हिंद महासागर में गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत को लाइसेंस
18.09.2025
हिंद महासागर में गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत को लाइसेंस
संदर्भ:
भारत को हिंद महासागर में गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे उसे मैंगनीज, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज करने का अधिकार मिला है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक खनिजों तक भारत की पहुँच का विस्तार करना है।
लाइसेंस के बारे में
- यह लाइसेंस कार्ल्सबर्ग रिज क्षेत्र में अन्वेषण अधिकार प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल में भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे स्थित है।
- अफानासी निकितिन सीमाउंट के अन्वेषण अधिकार श्रीलंका के क्षेत्रीय दावों के कारण लंबित हैं, जिससे भारत को वहां अनुमति मिलने में देरी हो रही है।
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में खनन अधिकारों को विनियमित करता है तथा किंग्स्टन, जमैका स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करता है।
- भारत का ईईजेड उसके तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जिसके आगे आईएसए द्वारा नियंत्रित उच्च सागर स्थित है।
आर्थिक और सामरिक महत्व
- समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में विद्युत वाहन बैटरियों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं।
- अन्वेषण अधिकार प्राप्त करके भारत महत्वपूर्ण खनिजों के आयात, विशेष रूप से चीन से, पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
- यह कदम प्रौद्योगिकी, स्थिरता और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा में भारत की महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करता है।
भू-राजनीतिक महत्व
- समुद्र तल के खनिज संसाधनों तक पहुंच से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।
- लाइसेंस में क्षेत्रीय विवादों और क्षेत्रीय सहयोग सहित जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटना शामिल है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- भारत को प्रभावी और टिकाऊ निष्कर्षण के लिए पानी के अंदर रोबोटिक्स और खनन उपकरण सहित उन्नत तकनीकी क्षमताओं का विकास करना होगा।
- विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- समुद्र तल पर खनन गतिविधियों में पारिस्थितिक स्थिरता और आर्थिक शोषण के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है।
निष्कर्ष:
गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण के लिए भारत को मिला लाइसेंस महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और आर्थिक एवं सामरिक स्वायत्तता को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है और एक समुद्री एवं तकनीकी शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को और मज़बूत करती है।