पीएम इंटर्नशिप योजना

03.12.2025

पीएम इंटर्नशिप योजना

प्रसंग

यूनियन बजट 2024 में अनाउंस की गई प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का मकसद एकेडमिक लर्निंग और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच के गैप को कम करना है। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए ऑफर एक्सेप्टेंस रेट्स के डेटा की वजह से इस पर ध्यान गया है।

योजना के बारे में

उद्देश्य:

• स्किल ब्रिजिंग: युवाओं को ऐसे माहौल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपोजर देना जो मौजूदा मार्केट की डिमांड से मेल खाता हो, और इंडस्ट्रीज़ के सामने आने वाले "एम्प्लॉयबिलिटी गैप" को दूर करना।
• टारगेट: इस स्कीम का मकसद 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल देना है (शुरुआती टारगेट हर साल 20 लाख ट्रेनी का है)।

परिचालन ढांचा:

• नोडल मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए)।
• पार्टनर कंपनियाँ: भारत की टॉप 500 कंपनियों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है, जो ट्रेनिंग की सुविधा और मेंटरशिप देंगी।
• ड्यूरेशन: इंटर्नशिप का पीरियड 12 महीने (1 साल) तय है ।

वित्तीय संरचना

स्टाइपेंड: इंटर्न्स को हर महीने कुल ₹5,000 का स्टाइपेंड मिलता है । कॉस्ट-शेयरिंग मॉडल इस तरह है:

• सरकारी हिस्सा: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹4,500।
• कंपनी शेयर: ₹500 (कंपनी के CSR फंड से दिया गया)।

अतिरिक्त अनुदान:

• इंटर्न को जॉइन करने पर ₹6,000 की एक बार की इंसिडेंटल ग्रांट दी जाती है।

पात्रता मापदंड

शामिल:

• उम्र: कैंडिडेट की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए ।
• शिक्षा: कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास है।
• इनकम कैप: परिवार की सालाना इनकम ₹8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ।
• नौकरी: कैंडिडेट अभी फुल-टाइम नौकरी में नहीं होना चाहिए।

बहिष्करण:

• IITs, IIMs, और IISERs जैसे बड़े इंस्टिट्यूट से ग्रेजुएट , साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्डर (जैसे, CAs, CMAs ), एलिजिबल नहीं हैं।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

लोकसभा में पेश किए गए हालिया डेटा के अनुसार:

• कम एक्सेप्टेंस: कंपनियों के दिए गए इंटर्नशिप ऑफर में से सिर्फ़ 20% ही कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किए हैं।
• मुख्य रुकावटें: रिजेक्शन के मुख्य कारणों में जगह बदलने की दिक्कतें (जगह बहुत दूर होना), जॉब रोल में अंतर, और समय से नाखुशी शामिल हैं।