सूरत में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध घोषित

सूरत में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध घोषित

GS-2: भारतीय राजव्यवस्था

 (IAS/UPPCS)

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

लोकसभा चुनाव-2024, चुनाव आयोग (ईसी), अनुच्छेद 329 (बी), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 33   ।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित मामले, नामांकन के लिए कानूनी प्रावधान, कानूनी राह।

25/04/2024

स्रोत: TH

न्यूज़ में क्यों:

गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।

• यह कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के नामांकन पत्र की अस्वीकृति और अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद हुआ है।

मौजूदा मुद्दा क्या है?

• वर्तमान मामले में, सूरत निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने नामांकन पत्र के तीन सेट दाखिल किए थे। इन तीन नामांकन पत्रों के प्रस्तावक उनके बहनोई, भतीजे और बिजनेस पार्टनर थे। एक भाजपा कार्यकर्ता ने श्री कुम्भानी के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं थे। आरओ को प्रस्तावकों से शपथ पत्र भी मिले जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने अभ्यर्थी से उठाई गई आपत्तियों पर एक दिन के भीतर जवाब/स्पष्टीकरण मांगा। चूंकि प्रस्तावकों को जांच के लिए निर्धारित समय के भीतर आरओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, इसलिए नामांकन पत्रों के सभी तीन सेट खारिज कर दिए गए।
• चुनाव नियम किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थानापन्न उम्मीदवार खड़ा करने की अनुमति देते हैं। यदि मूल उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है तो इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थानापन्न उम्मीदवार के तौर पर सुरेश पडसाला को मैदान में उतारा था. हालाँकि, स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी इसी कारण से खारिज कर दिया गया था, वह है प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं होना। अन्य नामांकन या तो खारिज कर दिए गए या वापस ले लिए गए जिससे भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित करने का रास्ता साफ हो गया।

लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित मामले:

• 1951 के बाद से कम से कम 35 ऐसे उम्मीदवार हुए हैं जिन्होंने बिना किसी विरोध के संसदीय चुनाव जीते हैं, जिनमें श्री दलाल भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में 18वीं लोकसभा में सीट जीती है।
• निर्विरोध जीतने वाली अन्य उल्लेखनीय हस्तियों में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव शामिल हैं, जिन्होंने 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव जीता था। उनके पति अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीट खाली कर दी थी।
• वाईबी चव्हाण, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण महताब, टीटी कृष्णमाचारी, पीएम सईद और एससी जमीर अन्य प्रमुख नेताओं में से हैं, जिन्होंने बिना किसी विरोध के संसदीय चुनाव जीता है।
• बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के लोकसभा में प्रवेश करने वाले अधिकांश उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। सिक्किम और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्रों में दो-दो ऐसे निर्विरोध चुनाव हुए हैं।
• जबकि अधिकांश उम्मीदवार सामान्य या नियमित चुनावों में निर्विरोध चुनाव जीते हैं, डिंपल यादव सहित कम से कम नौ ऐसे हैं, जिन्होंने उपचुनावों में निर्विरोध जीत हासिल की है।
• 1957 में, अधिकतम सात उम्मीदवार आम चुनाव में निर्विरोध जीते, इसके बाद 1961 और 1967 के चुनावों में पांच-पांच उम्मीदवार निर्विरोध जीते। 1962 में तीन उम्मीदवार और 1977 में दो उम्मीदवार निर्विरोध जीते। इसी तरह, 1971, 1980 और 1989 में एक-एक उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते।

अन्य दलों की प्रतिक्रिया:

• हालाँकि, मौजूदा मामले में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावकों को अपने हस्ताक्षर से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। इसने आरओ के फैसले को रद्द करने और चुनाव प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग (ईसी) से संपर्क किया है।

निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया:

• हालाँकि, यह संभावना नहीं है कि चुनाव आयोग इस अनुरोध पर कार्रवाई करेगा क्योंकि आरपी अधिनियम के साथ पढ़े जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में प्रावधान है कि संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका को छोड़कर किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

नामांकन के लिए क्या है कानून?

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 33 में वैध नामांकन की आवश्यकताएं शामिल हैं।
• RP Act के अनुसार, 25 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है।
• हालाँकि, उम्मीदवार का प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिए जहां नामांकन दाखिल किया जा रहा है।
• किसी मान्यता प्राप्त दल (राष्ट्रीय या राज्य) के मामले में, उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक होना आवश्यक है।
• गैर-मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के लिए दस प्रस्तावकों की सदस्यता आवश्यक है।
• एक उम्मीदवार अलग-अलग प्रस्तावकों के साथ अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
• इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार करना संभव बनाना है, भले ही नामांकन पत्र का एक सेट क्रम में हो।
• आरपी अधिनियम की धारा 36 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के संबंध में कानून निर्धारित करती है।
• इसमें यह प्रावधान है कि आरओ किसी ऐसे दोष के लिए किसी भी नामांकन को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त प्रकृति का नहीं है। हालाँकि, यह निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं पाए जाने पर अस्वीकृति का आधार है।

कानूनी राह क्या है?

• रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेदभावपूर्ण एवं अनुचित तरीके से नामांकन पत्र निरस्त होने की स्थिति में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।
• आरपी अधिनियम में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय छह महीने के भीतर ऐसे ऐसे मामलों की जांच कर सकता है, हालांकि नामांकन निरस्त से संबंधित मामलों को अतीत में इस समय सीमा के अन्दर कोर्टों द्वारा  निस्तारित नहीं किया जा सका है।
• देश में चुनावी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तौर पर पूर्ण कराने के लिए चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण करना एक सही कदम होगा।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।