हरित विकास
हरित विकास
मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन:3
(पर्यावरण और कृषि क्षेत्र से संबंधित हरित विकास के लिए सरकार की योजनाएं )
खबरों में क्यों:
- हाल ही में प्रधानमंत्री ने ‘हरित विकास’ से संबंधित विविध पहलुओं पर एक वेबिनार को संबोधित किया।
प्रमुख बिंदु:
- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य है:
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा जगत, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को एक मंच पर लाना
- विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों पर सहयोगात्मक रूप से काम करना।
- हरित विकास केंद्रीय अमृत काल बजट 2023-24 की “सप्त ऋषि” शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
- देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक बदलाव, पर्यावरण-अनुकूल कृषि व सतत ऊर्जा की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस वेबिनार में हरित विकास और ऊर्जा संचरण के तीन स्तंभों का उल्लेख किया:
- पहला, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना;
- दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना;
- और तीसरा, देश को तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना।
- भारत में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है।
- हरित विकास रोजगार सृजित करने के अलावा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाएगा।
हरित विकास हेतु भारत सरकार की विविध योजनाएं/पहलें
- हरित विकास से संबंधित ये योजनाएं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला हैं और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी।
- इथेनॉल ब्लेंडिंग
- भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है
- देश 2030 के बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा।
- पीएम कुसुम योजना
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में आने वाले खर्चे की कुल लागत का 90 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान स्वयं किसानों द्वारा किया जाएगा।
- सोलर पंप किसानों की आय का साधन बनेगा।
- सोलर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन
- रूफटॉप सोलर स्कीम
- इस योजना में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से 40 % सब्सिडी दी जाती है।
- कोयला गैसीकरण और बैटरी स्टोरेज जैसे उपायों की घोषणाएं
- भारत को अगले 6-7 वर्षों में अपनी बैटरी भंडारण क्षमता को 125-गीगावाट घंटे तक बढ़ाना है।
- उद्योगों के लिए हरित ऋण
- किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना
- यह योजना, भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हरित विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
- गांवों के लिए गोबर-धन योजना
- यह योजना भारत की जैव ईंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और 1.5 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करने की क्षमता है जो देश में सिटी गैस वितरण में 8 प्रतिशत तक योगदान कर सकती है।
- सरकार ने गोबर-धन योजना के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
- शहरों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति
- सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से पुराने लगभग 3 लाख वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिनमें पुलिस वाहन, एंबुलेंस और बसें शामिल हैं।
- यह नीति देश की सर्कुलर इकोनॉमी को नई ताकत देगी और भारत के युवाओं को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- इस मिशन के तहत, भारत ने वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
- देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में हाइड्रोजन प्लांट बनाने की मंजूरी दी है।
- यह देश में बनने वाला पहला हाइड्रोजन प्लांट है।
- यह प्लांट ‘द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड कंपनी’ द्वारा पुणे, महाराष्ट्र मे स्थापित किया जाएगा।
- पर्यावरण के लिए अनुकूल समाधान उपलब्ध कराने हेतु इस प्लांट में कचरे द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाएगी।
- ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं,
- नवीकरणीय ऊर्जा निकासी,
- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम,
- यह कार्यक्रम लोगों को पारम्परिक वन भूमि के बाहर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र,
- मिष्टी
- मिष्ठी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे “मैंग्रोव वनों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण” करना है।
- अमृत धारोहर योजना
- इस योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है।
- तटीय नौवहन और वाहन प्रतिस्थापन।
- भारत में जल-आधारित परिवहन के लिए एक विशाल क्षेत्र है।
- भारत वर्तमान में अपने तटीय मार्ग से केवल 5 प्रतिशत कार्गो का परिवहन करता है जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से भारत में केवल 2 प्रतिशत कार्गो का परिवहन किया जाता है।
- भारत में जलमार्ग का विकास इस क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए अनेक अवसरों को जन्म देगा।
- इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
- इलेक्ट्रोलाइजर,ग्रीन स्टील और लंबी अवधि वाले ईंधन सेल के निर्माण हेतु निजी क्षेत्रों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
हरित विकास का भारत के लिए महत्व:
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति दुनिया में एक अनुकूल परिवर्तन सुनिश्चित करेगी। हरित विकास वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत को एक अगुआ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ऊर्जा जगत के प्रत्येक हितधारक को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा।
- ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की दिशा में चल रहे वैश्विक स्तर के प्रयासों सफलता मिलेगी।
- प्रत्येक हरित ऊर्जा निवेशक को भारत में निवेश करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
- यह इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा।
- हरित विकास भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला तैयार करेगा।
- हरित विकास वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत को एक अगुआ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इनसे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
निष्कर्ष:
- भारत 2014 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेज गति से बढ़ाने के मामले में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है।
- भारत में सौर, पवन और बायोगैस की क्षमता निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है।
- हरित विकास न केवल एक अवसर है, बल्कि इसमें भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है।
- हरित विकास वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ-साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
- फिर भी सरकार को देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और धारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में सुधार करना चाहिए।
------------------------------------------------------
|
मुख्य परीक्षा प्रश्न: हरित विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख कीजिए।
|