Year End Review 2023

Year End Review 2023

 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी 2023) की विशेषताएं, एफटीपी 2023 का फोकस, जी-20, समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ)  मुख्य पेपर के लिए: भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय सहयोग, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग, 20वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक, आयात/निर्यात के संबंध में नीतियां

 

             

खबरों में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए वर्षांत समीक्षा 2023 जारी किया है।

                   

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद माल और सेवा निर्यात दोनों ने मजबूत प्रदर्शन किया है। अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान भारत का कुल निर्यात (माल प्लस सेवाएँ) 499.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान यह 506.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

 

विदेश व्यापार नीति 2023:

• विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी 2023) 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी।

 

एफटीपी 2023 का फोकस :

नीति का मुख्य फोकस 4 स्तंभों पर आधारित है।

• छूट के लिए प्रोत्साहन।
• व्यापार करने में आसानी, लेनदेन लागत में कमी और ई-पहल के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना
• उभरते क्षेत्र - ई-कॉमर्स, जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना।
  • यह SCOMET के तहत दोहरे उपयोग वाले उच्च अंत प्रौद्योगिकी आइटम, ई-कॉमर्स निर्यात की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

 

विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी 2023) की विशेषताएं :

• नया एफ़टीपी निर्यातकों के लिए पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक बार की माफी योजना शुरू कर रहा है।
• एफटीपी 2023 "निर्यात उत्कृष्टता शहर योजना" के माध्यम से नए शहरों और "स्टेटस होल्डर योजना" के माध्यम से निर्यातकों की पहचान को प्रोत्साहित करता है।
• एफटीपी 2023 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाणपत्र जारी करने की पहल 9 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी।
• अब निर्यातक को स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए डीजीएफटी के कार्यालय में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और निर्यात मान्यता प्रदान की जाएगी।
  • स्टेटस होल्डर प्रमाणन कार्यक्रम भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विश्वसनीयता प्रदान करता है।
  • इसके अलावा, यह एफटीपी 2023 के तहत सरलीकृत प्रक्रियाओं और स्व-घोषणा के आधार पर प्राथमिकता वाले कस्टम क्लीयरेंस, बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों की अनिवार्य बातचीत से छूट, एफटीपी योजनाओं के लिए बैंक गारंटी दाखिल करने से छूट आदि सहित कुछ अन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है।
• विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एफटीपी 2023 के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की , जो निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है।
• मानदंड निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए, डीजीएफटी ने पिछले वर्षों में तय किए गए तदर्थ मानदंडों का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और खोज योग्य डेटाबेस बनाया है।
  • इन मानदंडों का उपयोग किसी भी निर्यातक द्वारा एफ़टीपी 2023 में उल्लिखित मानदंड समिति की समीक्षा की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है।

 

जी -20:

• G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक (TIMM) 24 और 25 अगस्त, 2023 को जयपुर में आयोजित की गई थी।
• इस बैठक का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने द्वारा किया गया था।
• भारत की अध्यक्षता में, जी20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक पांच ठोस और कार्रवाई-उन्मुख डिलिवरेबल्स पर एक अभूतपूर्व सहमति पर पहुंचे, जिन्हें परिणाम दस्तावेज़ में अपनाया गया है।
  • इनमे से पहला, व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाना है जिसमें जी20 मंत्रियों ने 10 व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो कागज रहित व्यापार में प्रभावी परिवर्तन के विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप में कवर करते हैं।
  • ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से संबंधित डेटा और दस्तावेजों के सीमा पार आदान-प्रदान से संबंधित उपायों को लागू करने में देशों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और साथ ही एक सुरक्षित अंतर-संचालनीय और पारदर्शी कागज रहित सीमा पार व्यापार वातावरण की आवश्यकता पर जोर देंगे।

• जयपुर कॉल फॉर एक्शन : जी20 मंत्रियों ने एमएसएमई के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन भी जारी किया।
• वैश्विक व्यापार हेल्पडेस्क : मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी), जिनेवा से आईटीसी के वैश्विक व्यापार हेल्पडेस्क के उन्नयन के लिए अंकटाड और डब्ल्यूटीओ के परामर्श से एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना पर काम करने का आह्वान किया, जो एमएसएमई के सामने आने वाली सूचना संबंधी कमियों को दूर करेगा।
• जी20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क : मंत्रियों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के लिए जी20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क का भी समर्थन किया जिसमें डेटा, विश्लेषण और जीवीसी डेटा के प्रतिनिधित्व के प्रमुख निर्माण खंड शामिल थे
• G20 मानक संवाद :G20 मंत्रियों ने 2023 में G20 मानक संवाद आयोजित करने के प्रेसीडेंसी के सुझाव का स्वागत किया जो सदस्यों, नीति निर्माताओं, नियामकों, मानक-निर्धारण निकायों और अन्य हितधारकों को एक साथ भी लाएगा, जिससे अच्छे नियामक प्रथाओं और मानकों जैसे सामान्य हित के विषयों पर चर्चा की जा सकेगी।

 

 

भारत मंडपम :

• प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (IECC) परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया।
  • साथ ही प्रधान मंत्री ने  राष्ट्र से 'बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो' ,बड़ा अभिनय करो' के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।
• इस परिसर को 'भारत मंडपम' नाम दिया गया है।
• प्रधान मंत्री ने भव्य उद्घाटन समारोह में जी-20 सिक्के और जी-20 टिकट का भी अनावरण किया।
• लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित, नया कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स भारत को वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगा।

 

 

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग :

• भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2023 को वाशिंगटन, डीसी में भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की 13वीं मंत्री-स्तरीय बैठक आयोजित की।
• इस बैठक को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत ने सह-अध्यक्षता की थी।
• मंत्रियों ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत को गहरा करने के लिए "रेजिलिएंट ट्रेड" पर एक नया कार्य समूह लॉन्च किया।
  • यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीलेपन को मजबूत करके व्यापार संबंधों की लचीलापन और स्थिरता को बढ़ा सकता है।

• भारत और अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चल रहे सभी सात विवादों को सुलझाने के लिए इस साल कई दौर की बैठकें हुईं।
  • जून 2023 में प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान छह विवादों का समाधान किया गया और अंतिम विवाद का समाधान सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान किया गया।

• 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा की गई थी।
  • इसके प्रमुख परिणामों में से एक अमेरिका के चिप्स और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विविधीकरण पर दोनों सरकारों के बीच एक सहयोगी तंत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना था।

• दोनों देशों के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में दोनों देशों के बीच "इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम में वृद्धि" के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• जून 2023 में प्रधान मंत्री की ऐतिहासिक आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में "इनोवेशन हैंडशेक" की स्थापना की घोषणा की गई थी।

 

भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय सहयोग :

• भारत और यूएई ने 11 से 12 जून 2023 तक नई दिल्ली में भारत-यूएई सीईपीए की संयुक्त समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी।
• इस समिति के दौरान, दोनों पक्षों ने, अन्य बातों के अलावा, सीईपीए के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की, सीईपीए के तहत स्थापित समितियों/उप-समितियों/तकनीकी परिषद को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की, प्रभावी निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर तरजीही व्यापार डेटा के पारस्परिक आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की गई।
• सीईपीए ने समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की और किसी भी मुद्दे को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की जो संभावित रूप से सीईपीए कार्यान्वयन या दोनों पक्षों के व्यवसायों द्वारा इसके उपयोग में बाधा बन सकता है, व्यापार पर एक नई उप-समिति के निर्माण पर सहमति हुई।
• सेवाओं में और अधिक आर्थिक संबंध बनाने और सीईपीए लाभों को अनुकूलित करने के लिए, एमएसएमई और स्टार्ट-अप पर ध्यान देने के साथ, बी2बी सहयोग तंत्र के रूप में यूएई-भारत सीईपीए काउंसिल (यूआईसीसी) स्थापित करने पर भी सहमति हुई।
• निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल ('संयुक्त कार्य बल') की 11 वीं बैठक 5 अक्टूबर को अबू धाबी में आयोजित की गई थी।
• जिसकी सह-अध्यक्षता अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) ke प्रबंध निदेशक महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की गई थी।
  • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में एक संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी।
  • इसके माध्यम से दोनों देशों में निवेश के अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा के साथ-साथ दोनों देशों के निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान किया गया है।

 

भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय सहयोग :

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा 15 जून 2023 को नई दिल्ली में 'भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी' पर 18 वें CII - EXIM बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित किया गया था।

 

समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) :

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 14 नवंबर , 2023 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में तीसरी व्यक्तिगत आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
• इस मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, मंत्री ने अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ अपनी तरह के पहले आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• इस समझौते से आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने और समग्र रूप से क्षेत्र के आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान देने का अनुमान है।

 

20 वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक:

• 20 वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 21 अगस्त 2023 को सेमारंग, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी।
  • सभी 10 आसियान देशों के आर्थिक मंत्री या उनके प्रतिनिधियों के साथ।

• इस बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने भाग लिया था।

• इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समय पर समीक्षा करना था जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

 

भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते :

• भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता औपचारिक रूप से 8 मई 2021 को पोर्टो में भारत-ईयू नेताओं की घोषणा के बाद 17 जून 2022 को फिर से शुरू की गई थी।
• इस वार्ता में 23 नीति क्षेत्र/अध्याय शामिल हैं।
• भारत-यूके एफटीए वार्ता का प्रारंभ 13 जनवरी 2022 को की गई थी।
• यूके -भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए तेरहवें दौर की वार्ता 18 सितंबर से 15 दिसंबर , 2023 तक हुई।
• भारत-यूके एफटीए वार्ता का चौदहवें दौर जनवरी 2024 में आयोजित होगी।

 

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) :

• भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जो 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ था।
• सीईसीए पर बातचीत फरवरी 2023 में प्रारंभ हुई।
• सीईसीए वार्ता का 7वां दौर 4 से 20 अक्टूबर 2023 तक हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, जहां 4699 लाइनों (84%) पर समझौते के साथ रूल्स ऑफ ओरिजिन (आरओओ) ट्रैक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
• नवंबर, 2023 में डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, आरओओ, कानूनी और संस्थागत और पर्यावरण ट्रैक पर अंतरसत्रीय बैठकें आयोजित की गईं थी।

 

 

सीईसीए एक व्यापक समझौते की परिकल्पना करता है, जिसमें शामिल हैं:

• भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.5 के अनुसार 5 ट्रैक पर सहमति हुई, अर्थात् सामान, सेवाएँ, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, उत्पत्ति के नियम-पीएसआर - औपचारिक वार्ता के तहत;
• नए क्षेत्र जिनमें किसी भी पक्ष ने सीईसीए में शामिल करने के लिए रुचि दिखाई है जैसे प्रतिस्पर्धा नीति, एमएसएमई, लिंग, नवाचार, कृषि-तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज, खेल-खोजपूर्ण चर्चाएं।

 

भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते :

• भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईसीटीए) पर बातचीत 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक कोलंबो में आयोजित 12 वें दौर की वार्ता के साथ जारी है।
• दोनों पक्षों ने वस्तुओं के व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं और सेवाओं में व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की।
• भारत और श्रीलंका दोनों पक्ष परिधान कोटा और फार्मास्युटिकल खरीद सहित मामलों पर चर्चा जारी रखने पर भी सहमत हुए।

 

भारत-पेरू व्यापार समझौते :

• भारत-पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष दौर वस्तुतः 10 से 11 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया गया था।
• इस वार्ता में प्रारंभिक प्रावधान और सामान्य परिभाषाएँ, उत्पत्ति के नियम, माल में व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा सहित विभिन्न अध्यायों पर चर्चा हुई।
•  इस विशेष दौर के दौरान व्यापार, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, सामान्य और सुरक्षा अपवादों, सहयोग और कानूनी और संस्थागत मुद्दों/विवाद निपटान में तकनीकी बाधाओं पर काम किया गया।
• प्राकृतिक व्यक्तियों की सेवाओं और आवाजाही पर अध्यायों के लिए विशेष दौर 21 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था।

 

 

आयात/निर्यात के संबंध में नीतियां:

• 18 जनवरी 2023 की सार्वजनिक सूचना संख्या 52/2015-20 के माध्यम से प्रक्रियाओं की हैंडबुक (2015-20) के पैरा 4.42 में संशोधन करके अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात दायित्व का विस्तार करने के लिए कंपोजीशन शुल्क की गणना के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया।
• 23 जून 2023 की डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 14 के माध्यम से भारत से नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन/यूएवी के निर्यात की नीति को सरल और उदार बना दिया है।
  • सभी प्रकार के ड्रोन/यूएवी पहले इस श्रेणी के तहत निर्यात के लिए नियंत्रित/प्रतिबंधित थे।
  • आयात और निर्यात वस्तुओं के आईटीसीएचएस वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत स्कोमेट (विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी) सूची की 5 बी जो सूची उन वस्तुओं की श्रेणी से संबंधित है जो उनके संभावित दोहरे उपयोग के कारण विशिष्ट नियमों के अधीन हैं।

• निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) समर्थन जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के लिए समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
  • यह योजना डब्ल्यूटीओ संगत है और इसे एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

 

सरकारी ई-बाज़ार (GeM) :

• 14 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में "वुमेनिया ऑन गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस (GeM)" की सफलता का जश्न मनाने के लिए सेल्फ-एंप्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, भारत (SEWA भारत) के साथ साझेदारी में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था।
•  "वुमनिया" पहल ने GeM पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बिचौलियों के बिना विभिन्न सरकारी खरीदारों को सीधे अपने उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
• GeM के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए GeM ने 26 जून 2023 को 'क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023' का आयोजन किया।
• GeM ने राज्य में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच GeM की कार्यप्रणाली की समझ बढ़ाने के साथ-साथ उनके किसी भी प्रश्न या चिंता का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 12 जून 2023 से 31 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया।

 

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण:

• खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) में बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
• विनिर्माता बाजरा उत्पादों के विभिन्न नमूने लुलु हाइपरमार्केट को भेजेगा, जिन्हें इसके विभिन्न स्टोरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
• एपीडा ने भारत से बाजरा के निर्यात को प्रोत्साहित करने और उत्पादकों को बाजार से जुड़ाव प्रदान करने के लिए 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्ना) सम्मेलन का आयोजन किया ।

 

 

                                                               स्रोत:पीआईबी