सामाजिक अधिकारिता शिविर

24.11.2023

सामाजिक अधिकारिता शिविर

खबरों में क्यों :

25 नवम्बर, 2023 को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में 20 स्थानों पर 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' आयोजित कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से किया जा रहा है।
• कार्यक्रम को सुबह 11 बजे से ALIMCO के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

सामाजिक अधिकारिता शिविर के बारे में :

• सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन 09 राज्यों को कवर करते हुए 20 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
• सभी शिविर एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े रहेंगे।

• देश के विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' आयोजित कर रहा है।
• 'सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का लक्ष्य भारत सरकार की एडीआईपी (सहायकों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता) योजना के तहत 50000 से अधिक पूर्व-चिह्नित विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित करना है।

उद्देश्य:

• इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पूरे देश में एक समावेशी समाज के लिए एक परिप्रेक्ष्य बनाना है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
• विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

वितरित किए जाने वाले उपकरण :

इन सहायक उपकरणों का उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए सशक्त बनाना है। विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे…

• जिनमें मोटर चालित ट्राइसाइकिल, हाथ से चलने वाली ट्राइसाइकिल, फोल्डिंग व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट, रोलेटर, बीटीई श्रवण यंत्र, सीपी कुर्सियां, सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सुगम्य केन, स्मार्टफोन, ब्रेल किट, एडीएल किट शामिल हैं।
• कुष्ठ रोग के लिए सहायता और विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग और कैलीपर्स।

सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहल :

• 'नशा मुक्त भारत अभियान’ : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर मई 2023 में 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 17,000 सीमावर्ती गांवों में 'नशा मुक्त भारत अभियान'
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को एनएमबीए की शुरुआत की थी और व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से प्राप्त इनपुट के आधार पर सबसे पहले 372 कमजोर जिलों में लागू किया गया था।
• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन आयोजित करना।
• राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) के अंतर्गत सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई।
• पीएम-यशस्वी : इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्रों पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहचान करना और बढ़ावा देना है।
  •  इस योजना में सरकार द्वारा चुने गए प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए ओबीसी/ ईबीसी/ डीएनटी छात्रों को कवर किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) : प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) को इस विभाग की तीन पूर्ववर्ती योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए) और बाबू जगजीवन राम छात्र योजना (बीजेआरसीवाई) को मिलाकर बनाया गया।
  • जिसका कार्यान्वयन संसाधनों का बेहतर अभिसरण और सर्वोत्तम उपयोग के लिए विलय की गई योजना के घटकों के रूप में किया जाएगा।
• अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)।
• शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए टा परस्कार की योजना।
• एनबीसीएफडीसी की उद्यमशीलता योजनाएं
• अनुसूचित जाति (एससी) के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना।

सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय :

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का काम सौंपा गया है।
• मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार करते हैं और तीन राज्य मंत्रियों अर्थात् श्री ए. नारायणस्वामी, के.एम. द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

कार्य :

• अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और नशीली दवाओं के सेवन के शिकार आदि।

भारतीय कल्याण व्यवस्था की नीतियों, कार्यक्रमों, कानून एवं संस्थाओं का मूल उद्देश्य लक्षित समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्यधारा में लाना है।