पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

03.02.2024

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

खबरों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) को 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में:

• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• इसे व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

 ○डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन

 ○बुनियादी ढाँचा मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन

○बुनियादी ढांचा और पशु चारा संयंत्र।

उद्देश्य:

○दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजारों तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

○उत्पादक को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना।

○घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध एवं मांस उत्पाद उपलब्ध कराना।

○निर्यात को बढ़ावा देना और दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान को बढ़ाना।

○मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गीपालन को सस्ती कीमतों पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण केंद्रित पशु चारा उपलब्ध कराना।

• भारत सरकार अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90% तक के ऋण के लिए दो साल की मोहलत सहित 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
• इसके तहत सरकारी संस्थाएं और सहकारी समितियां इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं

                                                                स्रोत:पीआईबी