पीएम विश्वकर्मा योजना

13.12.2023

पीएम विश्वकर्मा योजना

खबरों में क्यों :

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को ढाई महीने में 21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• इस योजना के तहत 10 राज्यों के 41 मास्टर ट्रेनर को पहले चरण के तहत प्रशिक्षणदिया जा रहा था।
• 10 राज्य: दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 26 विश्वकर्मा गुरुओं को सम्मान :

• शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 'विश्वकर्मा गुरुओं के सम्मान समारोह' के दौरान 26 विशेषज्ञ कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित किया।
• ये सम्मानित व्यक्ति आगे चलकर पीएम विश्वकर्मा योजना के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें अपने संबंधित ट्रेडों में मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर बनने के अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

• पीएम विश्वकर्मा गुरु उन लोगों के लिए बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव और सीख ला सकते हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
• गुरु-शिष्य परंपरा को अपने अवतार में अधिक स्केलेबल, सुलभ और अभिनव बनाने की दृष्टि से प्रेरित, कारीगरों को मास्टर प्रशिक्षकों में बदलने के लिए आधुनिक उपकरणों, डिजाइन तत्वों और नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में:

• 17 सितंबर, 2023 को प्रधान मंत्री द्वारा नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरूआत की गई थी।
• पीएम विश्वकर्मा योजना को एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय द्वारा सयुंक्त रूप से संचालित किया जाएगा।
• इस योजना का ऐलान 2023-24 के केंद्रीय बजट में किया गया था।
• वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए 13,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया है।
• इस योजना को विशेष रूप से समाज के निचले स्तर के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया है।
• प्रधान मंत्री ने 18 व्यापारों में 'पीएम विश्वकर्मा' योजना शुरू की, जिसमें 28 उप-व्यापार हैं।
• इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पात्रता एवं कवरेज:

• यह पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है। इसमें 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है,
•  पहले वर्ष में पांच लाख परिवारों को और पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा

उद्देश्य :

• पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से भारत की परंपरा, संस्कृति को भी जीवित और समृद्ध बनाए रखना है।
• अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना।

पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल 18 पारंपरिक व्यवसाय:

• कारपेंटर (बढ़ई), नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार,ताला बनाने वाले (मरम्मतकार),हथौड़ा और टूलकिट निर्माता,सुनार,कुम्हार,मूर्तिकार,मोची,राज मिस्त्री,टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले,नाई,मालाकार,धोबी,दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले

पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं:

• पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आईडी कार्ड प्राप्त करने के बाद कारीगरों और शिल्पकारों को मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15000 रूपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।
• इसके अतिरिक्त डिजिटल ट्रांजेक्शन और मार्केटिंग सहायता के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दो चरणों में लाभार्थियों को 3 लाख रुपये तक का लोन रियायती दरों पर दिया जाएगा।
• पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण के तहत कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में यह रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी।
• पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
• इस योजना के तहत दो प्रकार ( बेसिक और एडवांस) की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।
• सरकार की तरफ से ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रूपए का भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना का महत्व:

• पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देशभर में लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा।
• इस योजना के तहत कारीगरों को डिजिटल लेनदेन में प्रोत्साहन और बाजार समर्थन प्रदान किया जाएगा।

विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उनमें सुधार और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर लोगों की इन उत्पादों तक पहुंच के दायरे को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।