डिजीरेडी सर्टिफिकेशन
10.02.2024
डिजीरेडी सर्टिफिकेशन
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प्रीलिम्स के लिए: डिजीरेडी सर्टिफिकेशन, महत्व, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मुख्य बिंदु |
खबरों में क्यों?
हाल ही में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने डिजीरेडी सर्टिफिकेशन (डीआरसी) पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की।
डिजीरेडी सर्टिफिकेशन के बारे में:
- इस पहल में, QCI, ONDC के साथ मिलकर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) संस्थाओं की डिजिटल तत्परता का आकलन और प्रमाणित करना है।
- इस ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन उपकरण का लाभ उठाकर, एमएसएमई ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के रूप में निर्बाध रूप से शामिल होने के लिए अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे उनकी डिजिटल क्षमताओं और व्यावसायिक क्षमता का विस्तार हो सकता है।
- पोर्टल को सुव्यवस्थित विक्रेता यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेता मौजूदा डिजिटल वर्कफ़्लो में निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकते हैं।
- प्रमाणन प्रक्रिया डिजिटल तैयारी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें ऑनलाइन संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज की उपस्थिति, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में दक्षता, मौजूदा डिजीटल वर्कफ़्लो के साथ एकीकरण और ऑर्डर और कैटलॉग पेशकशों का कुशल प्रबंधन शामिल है।
- महत्व: यह पहल विक्रेताओं के लिए अतिरिक्त व्यावसायिक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिससे उन्हें डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनने में मदद मिलती है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में मुख्य बातें
- इसकी स्थापना 1997 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
- यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है।
- यह QCI के घटक बोर्डों, मुख्य रूप से प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB), और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) के माध्यम से संचालित होता है।
संघटन
○यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व वाले 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित होता है।
○क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार को उद्योग जगत की सिफारिश पर प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है।
स्रोतः PIB