Daily Current Affiars 02-11-2026 (Hindi)

Daily Current Affairs for UPSC & UPPCS

2 November 2026 | RACE IAS | Prelims + Mains

1. Citizenship Amendment Act (CAA) और मतुआ समुदाय

GS Paper II – Polity & Governance

1.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मतुआ समुदाय के लगभग 2.5 लाख लंबित आवेदकों को 31 दिसंबर 2026 तक नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाने के लिए सुनवाई प्रक्रिया तेज करने की बात कही है।

यह घोषणा उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में आयोजित International Matua Gosai Convention 2026 के दौरान की गई। उन्होंने जनवरी 2027 में प्रस्तावित मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहायता का भी आश्वासन दिया।

1.2 CAA क्या है?

Citizenship (Amendment) Act, 2019 भारत के नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करने वाला कानून है।

इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए छह धार्मिक समुदायों के पात्र प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष मार्ग प्रदान करना है।

छह समुदाय:

• हिंदू
• सिख
• बौद्ध
• जैन
• पारसी
• ईसाई

प्रमुख प्रावधान:

1. पात्र व्यक्तियों के लिए प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है।
2. पात्र आवेदकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
3. यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के छठी अनुसूची वाले कुछ जनजातीय क्षेत्रों तथा Inner Line Permit वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
4. नागरिकता स्वतः नहीं मिलती; निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन और सत्यापन आवश्यक है।

1.3 मतुआ समुदाय कौन है?

• मतुआ समुदाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में निवास करता है।
• इसकी बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए प्रवासी परिवारों से जुड़ी है।
• इस समुदाय के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का संबंध हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर से है।
• ठाकुरनगर इस समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक केंद्र है।
• नागरिकता, पहचान और मतदाता सूची में नाम शामिल होना इस समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

1.4 प्रमुख चुनौतियाँ

• नागरिकता और मतदाता पहचान के बीच अंतर।
• दस्तावेजों की कमी और सत्यापन की कठिनाइयाँ।
• नागरिकता प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी।
• सीमा पार प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा।
• नागरिकता कानून के समानता के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रश्न।

1.5 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: CAA, 2019 ने Citizenship Act, 1955 में संशोधन किया था।

Mains Question:

"भारत में नागरिकता संबंधी नीतियों का राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।"

2. Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026

GS Paper II – Governance | GS Paper III – Economy

2.1 चर्चा में क्यों?

Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 को 8 अप्रैल 2026 को Official Gazette में प्रकाशित किया गया। इस कानून के तहत 23 मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले 79 केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है।

25 जून 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने Clinical Establishments Act, 2010 के पाँच प्रावधानों में संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी की।

2.2 Jan Vishwas Act क्या है?

इसका मूल उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए अनावश्यक आपराधिक दंड को कम करना और शासन व्यवस्था को अधिक विश्वास-आधारित बनाना है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation)।
2. Ease of Doing Business को बढ़ावा देना।
3. छोटे व्यवसायों और उद्यमियों पर अनुपालन का बोझ कम करना।
4. सरकारी नियमों को सरल बनाना।
5. प्रशासनिक दंड को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाना।

2.3 प्रमुख विशेषताएँ

A. Decriminalisation

सामान्य प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया जा सकता है।

B. Ease of Doing Business

व्यापारियों और उद्यमियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलती है।

C. Trust-Based Governance

सरकार और नागरिकों के बीच अविश्वास के स्थान पर पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

D. Healthcare Sector Reforms

Clinical Establishments Act में किए गए संशोधनों का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, जबकि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है।

2.4 इसका महत्व

• MSME क्षेत्र को राहत।
• उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहन।
• न्यायालयों पर छोटे मामलों का बोझ कम करने की संभावना।
• प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि।
• कारोबारी वातावरण में सुधार।

2.5 प्रमुख चुनौतियाँ

• दंड में कमी से नियमों के उल्लंघन की आशंका।
• नियामक संस्थाओं की क्षमता।
• आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों पर जुर्माने का प्रभाव।
• स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।
• राज्यों में समान अनुपालन व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2.6 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: Jan Vishwas Act, 2026 में 79 केंद्रीय अधिनियम और 23 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं।

Mains Question:

"भारत में आर्थिक विकास और सुशासन को प्रोत्साहित करने में अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation) की भूमिका का परीक्षण कीजिए।"

3. Chandigarh को Drug-Free City बनाने की पहल

GS Paper II – Internal Security | GS Paper III – Social Issues

3.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान चंडीगढ़ को भारत का पहला Drug-Free City बनाने की अपेक्षा व्यक्त की।

उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब के निकट होने के बावजूद चंडीगढ़ को इस दिशा में उदाहरण बनना चाहिए।

3.2 भारत में नशीले पदार्थों की समस्या

भारत में ड्रग्स की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है।

प्रमुख प्रकार के नशीले पदार्थ:

• Opioids – हेरोइन, अफीम आदि।
• Cannabis – गांजा और चरस।
• Synthetic Drugs – MDMA और Methamphetamine।
• Pharmaceutical Drugs – कुछ दवाओं का अवैध उपयोग।

3.3 भारत में नशीले पदार्थों के प्रमुख स्रोत

1. Golden Crescent: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्र।
2. Golden Triangle: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का क्षेत्र।
3. समुद्री मार्गों के जरिए तस्करी।
4. ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री और डार्क वेब।
5. अवैध प्रयोगशालाओं में सिंथेटिक ड्रग्स का निर्माण।

3.4 भारत सरकार की प्रमुख पहल

पहल	उद्देश्य
NDPS Act, 1985	मादक पदार्थों पर नियंत्रण
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan	नशामुक्त समाज का निर्माण
NCORD	विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय
MANAS Helpline	नशामुक्ति संबंधी सहायता
NCB	ड्रग तस्करी की रोकथाम
Drug De-addiction Centres	नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार

3.5 नशीले पदार्थों की समस्या के प्रभाव

सामाजिक प्रभाव

• युवाओं में नशे की लत।
• परिवारों का विघटन।
• घरेलू हिंसा और अपराध में वृद्धि।

आर्थिक प्रभाव

• कार्यक्षमता में कमी।
• स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च।
• उत्पादक मानव संसाधन का नुकसान।

राष्ट्रीय सुरक्षा

• सीमा पार ड्रग तस्करी।
• आतंकवाद के वित्तपोषण की आशंका।
• संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग।

3.6 आगे की राह

• स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता।
• पुलिस, NCB और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।
• ड्रग तस्करी के वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई।
• नशे के आदी लोगों के लिए उपचार एवं पुनर्वास।
• सीमाओं और समुद्री मार्गों पर निगरानी।
• Harm Reduction और सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण।

3.7 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: NDPS Act, 1985 भारत में मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित प्रमुख कानून है।

Mains Question:

"भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी चुनौती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए।"

4. अक्टूबर 2026 में GST Collection में 22.9% की वृद्धि

GS Paper III – Indian Economy

4.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ रहा।

अक्टूबर 2025 में यह ₹1,88,125 करोड़ था। इस प्रकार सालाना आधार पर GST संग्रह में लगभग 22.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

4.2 प्रमुख आँकड़े

GST का प्रकार	अक्टूबर 2026 संग्रह
Gross Domestic Revenue	₹1,59,044 करोड़
Gross Import Revenue	₹72,246 करोड़
Gross GST Revenue	₹2,31,290 करोड़
कुल Refunds	₹27,934 करोड़
Net GST Revenue	₹2,03,356 करोड़

महत्वपूर्ण: सकल GST संग्रह और शुद्ध GST संग्रह अलग-अलग होते हैं। शुद्ध संग्रह निकालने के लिए कुल रिफंड घटाए जाते हैं।

4.3 GST क्या है?

Goods and Services Tax (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है।

भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

इसका उद्देश्य देश में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करके एक व्यापक कर व्यवस्था स्थापित करना था।

4.4 GST के प्रमुख घटक

1. CGST: केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर लगाया जाता है।
2. SGST: राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर लगाया जाता है।
3. IGST: अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर लागू होता है।
4. UTGST: संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होता है।

4.5 GST संग्रह में वृद्धि के कारण

• त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग में वृद्धि।
• वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार।
• डिजिटल भुगतान में वृद्धि।
• कर अनुपालन में सुधार।
• आयात से संबंधित GST संग्रह में वृद्धि।

रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या 25.47 अरब तक पहुँची, जबकि यात्री कारों की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर रही।

4.6 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

सकारात्मक प्रभाव:

• सरकार के राजस्व में वृद्धि।
• सार्वजनिक निवेश की क्षमता में सुधार।
• कर चोरी पर नियंत्रण की संभावना।
• औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार।
• राज्यों को राजस्व हस्तांतरण में सहायता।

चुनौतियाँ:

• GST की जटिल दर संरचना।
• छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन का बोझ।
• रिफंड में देरी।
• इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
• राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व संबंधी मुद्दे।

4.7 आगे की राह

• GST दरों को अधिक सरल बनाना।
• छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान करना।
• डिजिटल टैक्स प्रशासन को मजबूत करना।
• रिफंड की प्रक्रिया तेज करना।
• GST Council के माध्यम से केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाना।

4.8 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact:

• GST लागू होने की तारीख: 1 जुलाई 2017।
• संवैधानिक आधार: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016।
• GST Council: अनुच्छेद 279A।

Mains Question:

"वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी उपलब्धियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।"

5. Binance Cyber Attack और Cryptocurrency Security

GS Paper III – Science & Technology | Cyber Security

5.1 चर्चा में क्यों?

दुनिया के प्रमुख Cryptocurrency Exchanges में शामिल Binance ने 30 अक्टूबर 2026 को एक गंभीर सुरक्षा घटना के संबंध में दूसरा आधिकारिक अपडेट जारी किया।

Binance के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को उसके Hot Wallets से अनधिकृत निकासी हुई, जिसमें लगभग 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर के टोकन एसेट्स प्रभावित हुए।

कंपनी ने बताया कि वह इस नुकसान की भरपाई अपने Secure Asset Fund for Users (SAFU) और कंपनी के कोष से करेगी। कंपनी के अनुसार, लगभग 3 अरब डॉलर की संपत्ति ब्लॉकचेन पर फ्रीज भी की गई है। जाँच जारी है।

5.2 Binance क्या है?

Binance एक वैश्विक Cryptocurrency Exchange Platform है।

इसके माध्यम से उपयोगकर्ता:

• Cryptocurrency खरीद और बेच सकते हैं।
• Bitcoin और Ethereum जैसी डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार कर सकते हैं।
• Crypto Wallet के माध्यम से डिजिटल संपत्ति रख सकते हैं।
• विभिन्न Blockchain आधारित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

5.3 Hot Wallet क्या होता है?

Hot Wallet एक ऐसा डिजिटल वॉलेट होता है जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है।

इसका उपयोग Cryptocurrency के लेनदेन और निकासी के लिए किया जाता है।

Hot Wallet और Cold Wallet में अंतर

आधार	Hot Wallet	Cold Wallet
इंटरनेट	जुड़ा रहता है	सामान्यतः ऑफलाइन
लेनदेन	तेज	अपेक्षाकृत धीमा
सुरक्षा जोखिम	ऑनलाइन हमलों का अधिक जोखिम	ऑनलाइन हमलों का कम जोखिम
उपयोग	नियमित लेनदेन	दीर्घकालिक भंडारण

5.4 Binance घटना के प्रमुख तथ्य

कंपनी की 30 अक्टूबर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

1. लगभग 6.3 अरब डॉलर के टोकन प्रभावित हुए।
2. कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए SAFU और अपने कोष से भरपाई करने की घोषणा की।
3. लगभग 3 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज करने की बात कही गई।
4. प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग करके सुरक्षा नियंत्रण मजबूत किए गए।
5. निकासी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था।
6. कंपनी ने Proof of Reserves को अपडेट करने और विस्तृत तकनीकी जाँच रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना बताई।

ध्यान दें: ये कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक दावे हैं। घटना की अंतिम तकनीकी जाँच और स्वतंत्र सत्यापन को अलग से देखना आवश्यक है।

5.5 Cryptocurrency से जुड़े प्रमुख साइबर खतरे

A. Phishing Attack

नकली वेबसाइट, ईमेल या संदेश के जरिए उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चुराना।

B. Private Key Theft

Cryptocurrency Wallet की Private Key चोरी करके डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना।

C. Smart Contract Vulnerability

Blockchain पर चलने वाले Smart Contracts में मौजूद तकनीकी खामियों का फायदा उठाना।

D. Exchange Hacking

Cryptocurrency Exchange के सिस्टम या Wallet Infrastructure पर साइबर हमला करना।

E. Ransomware

कंप्यूटर या नेटवर्क को नियंत्रित करके डेटा के बदले फिरौती माँगना।

5.6 Cryptocurrency Security के लिए महत्वपूर्ण तकनीकें

• Multi-Factor Authentication (MFA)
• Multi-Signature Wallets
• Cold Storage
• Blockchain Monitoring
• Proof of Reserves
• नियमित Cyber Security Audit

5.7 भारत में Cryptocurrency का नियमन

भारत में Virtual Digital Assets (VDA) को लेकर आयकर कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

प्रमुख प्रावधान:

1. आयकर अधिनियम की धारा 115BBH के अंतर्गत VDA के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर।
2. धारा 194S के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन VDA ट्रांसफर पर 1% TDS।
3. Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) के अंतर्गत निर्धारित VDA Service Providers पर PMLA संबंधी दायित्व।
4. डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े वित्तीय अपराधों की निगरानी।

5.8 भारत के लिए इसका महत्व

• डिजिटल वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा।
• निवेशकों के हितों की रक्षा।
• साइबर अपराधों पर नियंत्रण।
• मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेनदेन की रोकथाम।
• अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सहयोग।

5.9 आगे की राह

• Cryptocurrency Exchanges के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा मानक।
• नियमित स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट।
• निवेशकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध संबंधी सूचना साझा करना।
• डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट नियामक व्यवस्था।

5.10 UPSC के लिए महत्व

Prelims Facts:

• Bitcoin का निर्माण 2009 में हुआ था।
• Blockchain एक Distributed Ledger Technology है।
• Cryptocurrency सामान्यतः किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा नहीं होती।
• FIU-IND भारत में वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली प्रमुख एजेंसी है।

Mains Question:

"क्रिप्टोकरेंसी और Blockchain Technology के विस्तार ने वित्तीय क्षेत्र में नए अवसरों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा एवं नियामकीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। चर्चा कीजिए।"

Daily Current Affairs for UPSC & UPPCS

2 November 2026 | RACE IAS | Prelims + Mains

1. Citizenship Amendment Act (CAA) और मतुआ समुदाय

GS Paper II – Polity & Governance

1.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मतुआ समुदाय के लगभग 2.5 लाख लंबित आवेदकों को 31 दिसंबर 2026 तक नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाने के लिए सुनवाई प्रक्रिया तेज करने की बात कही है।

यह घोषणा उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में आयोजित International Matua Gosai Convention 2026 के दौरान की गई। उन्होंने जनवरी 2027 में प्रस्तावित मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहायता का भी आश्वासन दिया।

1.2 CAA क्या है?

Citizenship (Amendment) Act, 2019 भारत के नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करने वाला कानून है।

इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए छह धार्मिक समुदायों के पात्र प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष मार्ग प्रदान करना है।

छह समुदाय:

• हिंदू
• सिख
• बौद्ध
• जैन
• पारसी
• ईसाई

प्रमुख प्रावधान:

1. पात्र व्यक्तियों के लिए प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है।
2. पात्र आवेदकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
3. यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के छठी अनुसूची वाले कुछ जनजातीय क्षेत्रों तथा Inner Line Permit वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
4. नागरिकता स्वतः नहीं मिलती; निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन और सत्यापन आवश्यक है।

1.3 मतुआ समुदाय कौन है?

• मतुआ समुदाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में निवास करता है।
• इसकी बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए प्रवासी परिवारों से जुड़ी है।
• इस समुदाय के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का संबंध हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर से है।
• ठाकुरनगर इस समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक केंद्र है।
• नागरिकता, पहचान और मतदाता सूची में नाम शामिल होना इस समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

1.4 प्रमुख चुनौतियाँ

• नागरिकता और मतदाता पहचान के बीच अंतर।
• दस्तावेजों की कमी और सत्यापन की कठिनाइयाँ।
• नागरिकता प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी।
• सीमा पार प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा।
• नागरिकता कानून के समानता के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रश्न।

1.5 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: CAA, 2019 ने Citizenship Act, 1955 में संशोधन किया था।

Mains Question:

"भारत में नागरिकता संबंधी नीतियों का राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।"

2. Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026

GS Paper II – Governance | GS Paper III – Economy

2.1 चर्चा में क्यों?

Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 को 8 अप्रैल 2026 को Official Gazette में प्रकाशित किया गया। इस कानून के तहत 23 मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले 79 केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है।

25 जून 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने Clinical Establishments Act, 2010 के पाँच प्रावधानों में संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी की।

2.2 Jan Vishwas Act क्या है?

इसका मूल उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए अनावश्यक आपराधिक दंड को कम करना और शासन व्यवस्था को अधिक विश्वास-आधारित बनाना है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation)।
2. Ease of Doing Business को बढ़ावा देना।
3. छोटे व्यवसायों और उद्यमियों पर अनुपालन का बोझ कम करना।
4. सरकारी नियमों को सरल बनाना।
5. प्रशासनिक दंड को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाना।

2.3 प्रमुख विशेषताएँ

A. Decriminalisation

सामान्य प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया जा सकता है।

B. Ease of Doing Business

व्यापारियों और उद्यमियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलती है।

C. Trust-Based Governance

सरकार और नागरिकों के बीच अविश्वास के स्थान पर पारदर्शिता और जवाबदेही आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

D. Healthcare Sector Reforms

Clinical Establishments Act में किए गए संशोधनों का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, जबकि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है।

2.4 इसका महत्व

• MSME क्षेत्र को राहत।
• उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहन।
• न्यायालयों पर छोटे मामलों का बोझ कम करने की संभावना।
• प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि।
• कारोबारी वातावरण में सुधार।

2.5 प्रमुख चुनौतियाँ

• दंड में कमी से नियमों के उल्लंघन की आशंका।
• नियामक संस्थाओं की क्षमता।
• आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों पर जुर्माने का प्रभाव।
• स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।
• राज्यों में समान अनुपालन व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2.6 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: Jan Vishwas Act, 2026 में 79 केंद्रीय अधिनियम और 23 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं।

Mains Question:

"भारत में आर्थिक विकास और सुशासन को प्रोत्साहित करने में अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation) की भूमिका का परीक्षण कीजिए।"

3. Chandigarh को Drug-Free City बनाने की पहल

GS Paper II – Internal Security | GS Paper III – Social Issues

3.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान चंडीगढ़ को भारत का पहला Drug-Free City बनाने की अपेक्षा व्यक्त की।

उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब के निकट होने के बावजूद चंडीगढ़ को इस दिशा में उदाहरण बनना चाहिए।

3.2 भारत में नशीले पदार्थों की समस्या

भारत में ड्रग्स की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है।

प्रमुख प्रकार के नशीले पदार्थ:

• Opioids – हेरोइन, अफीम आदि।
• Cannabis – गांजा और चरस।
• Synthetic Drugs – MDMA और Methamphetamine।
• Pharmaceutical Drugs – कुछ दवाओं का अवैध उपयोग।

3.3 भारत में नशीले पदार्थों के प्रमुख स्रोत

1. Golden Crescent: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्र।
2. Golden Triangle: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का क्षेत्र।
3. समुद्री मार्गों के जरिए तस्करी।
4. ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री और डार्क वेब।
5. अवैध प्रयोगशालाओं में सिंथेटिक ड्रग्स का निर्माण।

3.4 भारत सरकार की प्रमुख पहल

पहल	उद्देश्य
NDPS Act, 1985	मादक पदार्थों पर नियंत्रण
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan	नशामुक्त समाज का निर्माण
NCORD	विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय
MANAS Helpline	नशामुक्ति संबंधी सहायता
NCB	ड्रग तस्करी की रोकथाम
Drug De-addiction Centres	नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार

3.5 नशीले पदार्थों की समस्या के प्रभाव

सामाजिक प्रभाव

• युवाओं में नशे की लत।
• परिवारों का विघटन।
• घरेलू हिंसा और अपराध में वृद्धि।

आर्थिक प्रभाव

• कार्यक्षमता में कमी।
• स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च।
• उत्पादक मानव संसाधन का नुकसान।

राष्ट्रीय सुरक्षा

• सीमा पार ड्रग तस्करी।
• आतंकवाद के वित्तपोषण की आशंका।
• संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग।

3.6 आगे की राह

• स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता।
• पुलिस, NCB और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।
• ड्रग तस्करी के वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई।
• नशे के आदी लोगों के लिए उपचार एवं पुनर्वास।
• सीमाओं और समुद्री मार्गों पर निगरानी।
• Harm Reduction और सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण।

3.7 UPSC के लिए महत्व

Prelims Fact: NDPS Act, 1985 भारत में मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित प्रमुख कानून है।

Mains Question:

"भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी चुनौती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए।"

4. अक्टूबर 2026 में GST Collection में 22.9% की वृद्धि

GS Paper III – Indian Economy

4.1 चर्चा में क्यों?

2 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ रहा।

अक्टूबर 2025 में यह ₹1,88,125 करोड़ था। इस प्रकार सालाना आधार पर GST संग्रह में लगभग 22.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

4.2 प्रमुख आँकड़े

GST का प्रकार	अक्टूबर 2026 संग्रह
Gross Domestic Revenue	₹1,59,044 करोड़
Gross Import Revenue	₹72,246 करोड़
Gross GST Revenue	₹2,31,290 करोड़
कुल Refunds	₹27,934 करोड़
Net GST Revenue	₹2,03,356 करोड़

महत्वपूर्ण: सकल GST संग्रह और शुद्ध GST संग्रह अलग-अलग होते हैं। शुद्ध संग्रह निकालने के लिए कुल रिफंड घटाए जाते हैं।

4.3 GST क्या है?

Goods and Services Tax (GST) भारत में वस्तुओं और स