Daily Current Affairs 23-10-2026 (Hindi)

1. UNEP Emissions Gap Report 2026: 1.5°C जलवायु लक्ष्य पर बढ़ता संकट

1. चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अक्टूबर 2026 में Emissions Gap Report 2026: The Point of Return जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताएँ वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि, उत्सर्जन में तेजी से कटौती और प्रभावी जलवायु नीतियों के माध्यम से इस लक्ष्य की ओर वापस लौटने की संभावना बनी हुई है।

2. Emissions Gap Report क्या है?

यह UNEP की वार्षिक रिपोर्ट है, जो दो प्रमुख बातों के बीच अंतर का आकलन करती है:

• देशों की वर्तमान जलवायु नीतियों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर होने वाला अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
• वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन स्तर।

इस अंतर को Emission Gap कहा जाता है।

3. रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• 1.5°C लक्ष्य: वर्तमान परिस्थितियों में इस सीमा के अस्थायी रूप से पार होने की आशंका है।
• 2030 तक: 2025 के स्तर की तुलना में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 18% कटौती की आवश्यकता होगी।
• 2035 तक: उत्सर्जन में 45% कटौती आवश्यक होगी।
• 2040 तक: उत्सर्जन में 69% कटौती की आवश्यकता बताई गई है।

ये कटौतियाँ रिपोर्ट के सबसे कम संभव तापमान-अतिक्रमण वाले परिदृश्य से संबंधित हैं। पूर्ण रूप से लागू वर्तमान NDCs के आधार पर उत्सर्जन में कमी इससे काफी कम रहने का अनुमान है।

4. 1.5°C लक्ष्य क्यों महत्त्वपूर्ण है?

पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत देशों ने वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2°C से काफी नीचे रखने और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की थी।

तापमान वृद्धि बढ़ने से निम्नलिखित जोखिम बढ़ते हैं:

• अत्यधिक गर्मी और हीटवेव की घटनाएँ।
• सूखा, बाढ़ तथा अत्यधिक वर्षा।
• समुद्र के स्तर में वृद्धि।
• जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान।
• कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव।

5. भारत के लिए महत्त्व

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी है। कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं:

1. सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार।
2. ऊर्जा दक्षता में सुधार।
3. सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा।
4. जलवायु-अनुकूल कृषि और जल प्रबंधन।
5. विकासशील देशों के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

• विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की उपलब्धता।
• ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कटौती के बीच संतुलन।
• जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता।
• देशों की जलवायु प्रतिबद्धताओं और वास्तविक नीतियों के बीच अंतर।

UPSC Mains प्रश्न: “वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच बढ़ता अंतर जलवायु शासन की प्रमुख चुनौती है।” भारत के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

2. एग्रीवोल्टिक्स (Agrivoltaics): खेती और सौर ऊर्जा का एकीकरण

1. चर्चा में क्यों?

21 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वें AgriVoltaics World Conference 2026 का उद्घाटन किया गया। भारत में पहली बार आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन की थीम Powering the Global South थी।

2. एग्रीवोल्टिक्स क्या है?

एग्रीवोल्टिक्स या AgriPV एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें एक ही भूमि पर कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन साथ-साथ किए जाते हैं।

इसमें सौर पैनलों को इस तरह स्थापित किया जाता है कि उनके नीचे या बीच में फसल उगाने के लिए पर्याप्त स्थान और उपयुक्त प्रकाश उपलब्ध रह सके।

इसके प्रमुख मॉडल हैं:

• ऊँचे सौर पैनल: पैनलों के नीचे फसल उगाई जाती है।
• पंक्तियों के बीच खेती: सौर पैनलों की कतारों के बीच कृषि की जाती है।
• चराई आधारित मॉडल: उपयुक्त परिस्थितियों में पैनलों के नीचे पशुओं को चराया जाता है।

3. भारत के लिए इसका महत्त्व

(क) किसानों की आय में विविधता: किसान कृषि उपज के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन से भी आय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते बिजली की बिक्री और परियोजना की लागत व्यवहार्य हो।

(ख) भूमि का बेहतर उपयोग: कृषि और ऊर्जा उत्पादन के लिए अलग-अलग भूमि की आवश्यकता कम हो सकती है।

(ग) जलवायु अनुकूलन: कुछ फसलों में आंशिक छाया गर्मी और पानी के वाष्पीकरण के प्रभाव को कम कर सकती है। हालाँकि, इसका लाभ फसल, मौसम और पैनलों की बनावट पर निर्भर करता है।

(घ) ऊर्जा सुरक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है।

(ङ) छोटे किसानों के लिए अवसर: सामुदायिक मॉडल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और साझा परियोजनाएँ छोटे किसानों की भागीदारी आसान बना सकती हैं।

4. PM-KUSUM से संबंध

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आय के अवसर बढ़ाना है।

एग्रीवोल्टिक्स इस व्यापक उद्देश्य का पूरक बन सकता है, लेकिन एग्रीवोल्टिक्स और PM-KUSUM एक ही योजना नहीं हैं। किसी परियोजना की पात्रता संबंधित घटक और लागू दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी।

5. प्रमुख चुनौतियाँ

• सौर पैनलों और संरचनाओं की शुरुआती लागत।
• छोटे किसानों के लिए वित्त और तकनीक की उपलब्धता।
• पैनलों की छाया के कारण कुछ फसलों की उपज में कमी।
• भूमि पट्टे, बिजली खरीद समझौते और राजस्व वितरण से जुड़े मुद्दे।
• फसल-विशिष्ट वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता।

सम्मेलन में ICAR ने भारत के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप फसल चयन और एग्रीवोल्टाइक मॉडल पर शोध की आवश्यकता पर जोर दिया।

6. आगे की राह

• अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ।
• स्थानीय फसलों के अनुसार पैनलों की ऊँचाई और दूरी निर्धारित करना।
• छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आसान वित्तपोषण।
• कृषि वैज्ञानिकों, ऊर्जा कंपनियों और किसान संगठनों के बीच सहयोग।
• परियोजनाओं के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र आकलन।

UPSC Mains प्रश्न: “एग्रीवोल्टिक्स भारत में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक संभावित माध्यम है।” इसके अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

3. दिल्ली-NCR में GRAP Stage-I लागू: वायु प्रदूषण नियंत्रण

1. चर्चा में क्यों?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-NCR में GRAP के Stage-I के तहत कार्रवाई लागू करने का आदेश जारी किया। यह कदम वायु गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुँचने के संदर्भ में उठाया गया। 22 अक्टूबर को CAQM के उपलब्ध आँकड़ों में दिल्ली का AQI 223 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

 2. GRAP क्या है?

GRAP का पूरा नाम Graded Response Action Plan है। यह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति के अनुसार क्रमिक और कड़े नियंत्रण उपाय लागू करने की व्यवस्था है।

इसे CAQM के समन्वय में संबंधित राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।

3. GRAP के चार चरण

नोट: यह वर्गीकरण संशोधित GRAP व्यवस्था के अनुरूप है। चरण लागू करने का निर्णय संबंधित आधिकारिक आदेश के अनुसार होता है।

4. Stage-I में प्रमुख उपाय

• सड़कों की यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव।
• निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण।
• निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन।
• खुले में कचरा जलाने पर रोक के नियमों का प्रवर्तन।
• प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई।

सितंबर 2026 में CAQM ने GRAP के संशोधित कार्यक्रम को भी मंजूरी दी थी, जिसमें कुछ उपायों को पहले चरण में स्थानांतरित किया गया।

5. दिल्ली-NCR में प्रदूषण के प्रमुख कारण

1. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन।
2. निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल।
3. औद्योगिक उत्सर्जन और डीजल जनरेटर।
4. क्षेत्रीय स्तर पर पराली जलाने से आने वाला धुआँ।
5. सर्दियों में कम हवा की गति और तापमान संबंधी परिस्थितियाँ, जिनसे प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं।

पराली जलाना एक योगदानकर्ता है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को केवल इसी कारण से समझना सही नहीं होगा। प्रदूषण के स्रोत समय, मौसम और स्थान के अनुसार बदलते हैं।

6. संस्थागत व्यवस्था

• CAQM: दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समन्वय और निर्देश।
• CPCB: राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण की निगरानी और वायु गुणवत्ता से संबंधित तकनीकी कार्य।
• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: औद्योगिक और अन्य प्रदूषण नियंत्रण नियमों का प्रवर्तन।
• स्थानीय निकाय: कचरा प्रबंधन, सड़क सफाई और निर्माण स्थलों पर नियमों का अनुपालन।

7. आगे की राह

अल्पकालिक प्रतिबंधों के साथ सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, निर्माण धूल प्रबंधन, औद्योगिक निगरानी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।

UPSC Mains प्रश्न: “दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय और बहु-स्रोत समस्या है, जिसका समाधान केवल मौसमी प्रतिबंधों से संभव नहीं है।” चर्चा कीजिए।

4. PM-DAKSH योजना: कौशल विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण

1. योजना का परिचय

PM-DAKSH का पूरा नाम Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2020–21 में शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य लक्षित सामाजिक समूहों को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता, आय और स्वरोजगार के अवसरों में सुधार करना है।

2. योजना के प्रमुख लाभार्थी

• अनुसूचित जाति (SC)।
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)।
• विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ (DNTs)।
• सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र और अपशिष्ट बीनने वाले जैसे लक्षित समूह।

योजना के आधिकारिक पात्रता मानदंडों के अनुसार, सामान्यतः आयु सीमा 18–45 वर्ष है। SC, DNT और सफाई कर्मचारियों सहित संबंधित लक्षित समूहों के लिए आय सीमा में छूट है, जबकि OBC और EWS लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन से पहले वर्तमान दिशानिर्देशों की जाँच आवश्यक है।

3. किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है?

अपस्किलिंग और रिस्किलिंग : पहले से किसी कार्य में लगे लोगों के कौशल को बेहतर बनाना या उन्हें नई तकनीक सिखाना।

अल्पकालिक प्रशिक्षण : बाजार की मांग के अनुसार रोजगारपरक कौशल, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

उद्यमिता विकास : स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लाभार्थियों के लिए निःशुल्क है। प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम संबंधित कार्यक्रम के मानकों के अनुसार तय होते हैं।

4. योजना का सामाजिक महत्त्व

रोजगार क्षमता: लक्षित समूहों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आर्थिक सशक्तीकरण: नियमित रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से आय के अवसर बढ़ सकते हैं।

सामाजिक समावेशन: वंचित समुदायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिलता है।

गरिमापूर्ण आजीविका: सफाई कर्मचारियों और अन्य वंचित समूहों के लिए वैकल्पिक कौशल विकसित करना महत्त्वपूर्ण है।

5. प्रमुख चुनौतियाँ

• प्रशिक्षण के बाद वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराना।
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पहुँचाना।
• उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना।
• प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
• प्रशिक्षित व्यक्तियों की आय और रोजगार की दीर्घकालिक निगरानी।

6. आगे की राह

योजना की सफलता केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार, आय में वृद्धि, स्वरोजगार की स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता से मापी जानी चाहिए।

कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों, स्थानीय रोजगार बाजार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय सहायता से जोड़ना उपयोगी होगा।

UPSC Mains प्रश्न: “कौशल विकास योजनाओं की सफलता प्रशिक्षण की उपलब्धता से अधिक रोजगार के वास्तविक परिणामों पर निर्भर करती है।” PM-DAKSH के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

5. Shamonda Virus: पहली बार मनुष्य में संक्रमण की पुष्टि

1. चर्चा में क्यों?

यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (ECDC) ने 22 अक्टूबर 2026 को बताया कि फ्रांस में Shamonda Virus का पहला दर्ज मानव संक्रमण सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित और अत्यधिक कमजोर प्रतिरक्षा वाला था तथा अक्टूबर की शुरुआत में उसकी मृत्यु हो गई।

महत्त्वपूर्ण सावधानी: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि वायरस ही मृत्यु का कारण था। संक्रमण कैसे हुआ और मृत्यु में इसकी क्या भूमिका रही, इसकी जाँच जारी है। फिलहाल आम आबादी के लिए व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम की पहचान नहीं की गई है।

2. Shamonda Virus क्या है?

• यह Orthobunyavirus समूह से संबंधित वायरस है।
• इसकी पहचान पहली बार 1960 के दशक के मध्य में नाइजीरिया में हुई थी।
• इससे पहले यह मुख्य रूप से पशुओं, विशेषकर मवेशियों में पाया जाता था।
• इसका प्रसार Culicoides वंश के छोटे, काटने वाले कीटों (biting midges) के माध्यम से हो सकता है।
• 2026 की गर्मियों में यूरोप के पशुओं में इसकी पहचान हुई और अब पहली बार मनुष्य में संक्रमण दर्ज किया गया है।

3. मानव संक्रमण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

पहले इस वायरस को मनुष्यों में संक्रमण करने वाला रोगजनक नहीं माना जाता था। इसलिए यह मामला पशु-स्वास्थ्य और मानव-स्वास्थ्य के बीच संभावित संक्रमण संबंधों की निगरानी के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हालाँकि, एक मानव मामला सामने आने का अर्थ यह नहीं है कि वायरस अब व्यापक रूप से मनुष्यों के बीच फैल रहा है।

जाँच के प्रमुख प्रश्न हैं:

1. मनुष्य में संक्रमण किस प्रकार हुआ?
2. क्या संक्रमण की संभावना केवल विशेष परिस्थितियों में अधिक है?
3. गंभीर रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में इसका जोखिम कितना है?
4. क्या पशुओं में वायरस के प्रसार की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है?

4. One Health दृष्टिकोण से संबंध

One Health एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को परस्पर संबंधित मानता है।

Shamonda Virus का मामला इस दृष्टिकोण की उपयोगिता को दर्शाता है, क्योंकि:

• पशुओं में वायरस की निगरानी मानव संक्रमण के जोखिम को समझने में मदद कर सकती है।
• कीट वाहकों की निगरानी रोग के भौगोलिक प्रसार को समझने में उपयोगी है।
• मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और पर्यावरणीय विशेषज्ञों के बीच जानकारी साझा करना आवश्यक है।
• शुरुआती पहचान और प्रयोगशाला जाँच संभावित जोखिमों का समय पर आकलन करने में सहायता कर सकती है।

5. भारत के लिए प्रासंगिकता

इस घटना को भारत में Shamonda Virus के प्रसार का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी, भारत के लिए पशुओं में उभरते संक्रमणों की निगरानी और One Health प्रणाली को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत में प्राथमिकता वाले कदम हो सकते हैं:

• पशुओं में असामान्य बीमारी के मामलों की शीघ्र रिपोर्टिंग।
• पशु और मानव रोग निगरानी प्रणालियों के बीच समन्वय।
• आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला जाँच की क्षमता बढ़ाना।
• पशुपालकों और पशु चिकित्सकों में जागरूकता।
• जोखिम के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई।

6. परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

UPSC Mains प्रश्न: “उभरते संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए One Health दृष्टिकोण आवश्यक है।” Shamonda Virus के मामले के संदर्भ में विवेचना कीजिए।