बिना शर्त महिला नकद हस्तांतरण कार्यक्रम

बिना शर्त महिला नकद हस्तांतरण कार्यक्रम

प्रसंग

प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल (EAC-PM) ने भारत में बिना शर्त महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के असर और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का रिव्यू करते हुए एक वर्किंग पेपर जारी किया।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

• महिलाओं को बिना शर्त कैश ट्रांसफर (UCTs) भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली सरकारी कल्याण योजनाओं में से एक बन गई है।
• FY23 और FY26 के बीच, UCTs लागू करने वाले राज्यों की संख्या पांच गुना से ज़्यादा बढ़ गई।
• FY26 तक, 15 से ज़्यादा राज्यों ने ये स्कीम शुरू की थीं, जिनमें लगभग 12 करोड़ महिलाओं को कवर किया गया और सालाना खर्च लगभग ₹1.7 लाख करोड़ आया ।

मुख्य उद्देश्य:

• डायरेक्ट इनकम सपोर्ट: महिलाओं को बेहतर घरेलू कल्याण के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद देना।
• फाइनेंशियल इन्क्लूजन: महिलाओं को बैंक अकाउंट और फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दें।
• आर्थिक समानता: लिंग के आधार पर आर्थिक असमानता और बहिष्कार को कम करना।

मुख्य लाभ: वर्किंग पेपर की मुख्य बातें

• ज़्यादा और बेहतर खर्च: महाराष्ट्र और ओडिशा में 46% और 28% ज़्यादा खर्च हुआ, खासकर हेल्थकेयर, एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ पर।
• महिलाओं पर फोकस्ड ट्रांसफर: महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर से जेंडर-न्यूट्रल कैश ट्रांसफर के मुकाबले बेहतर बचत और घर की भलाई हुई।
• पीढ़ियों के बीच फ़ायदे: महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, सेहत और न्यूट्रिशन पर ज़्यादा खर्च करती हैं।
• ज़्यादा फ़ैसले लेने की पावर: डायरेक्ट इनकम से महिलाओं का फ़ाइनेंशियल कंट्रोल और घर में मोलभाव करने की पावर बेहतर होती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• बढ़ता फिस्कल कर्ज़: RBI का अनुमान है कि राज्यों का कुल कर्ज़ GDP का लगभग 29.2% होगा , और कई राज्यों का कर्ज़-से-GSDP रेश्यो 30% से ज़्यादा है।
• कैपिटल खर्च को कम करना: ज़्यादा वेलफेयर खर्च से इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे लॉन्ग-टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है।
• निर्भरता और राजनीतिक जोखिम: खराब तरीके से डिज़ाइन की गई योजनाएं निर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं और राजनीतिक लोकलुभावन उपकरण बन सकती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

नीति संरचना:

• समय-समय पर बदलाव: महंगाई के साथ रेगुलर ट्रांसफर अमाउंट बढ़ाएं और बेनिफिशियरी टारगेटिंग में सुधार करें।
• कैश-प्लस मॉडल: कैश ट्रांसफर को फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल ट्रेनिंग और बेहतर हेल्थकेयर एक्सेस के साथ मिलाएं।

परिचालन ढांचा:

• मज़बूत डिजिटल DBT: लीकेज और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम करने के लिए PM जन धन योजना के ज़रिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को बढ़ाएं ।
• लॉन्ग-टर्म इंटीग्रेशन: UCTs को टेम्पररी पॉलिटिकल उपायों के बजाय सोशल सेफ्टी नेट का परमानेंट हिस्सा बनाएं।

वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

निष्कर्ष

महिलाओं के लिए बिना शर्त कैश ट्रांसफर से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घरेलू भलाई और ह्यूमन कैपिटल मजबूत होता है। उनकी लंबे समय की सफलता फिस्कल डिसिप्लिन, लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक अच्छे से डिजाइन किए गए कैश-प्लस अप्रोच पर निर्भर करती है।