भारत का पीवी विनिर्माण

भारत का पीवी विनिर्माण

प्रसंग

जनवरी 2026 में, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने भारत क्लाइमेट फोरम 2026 में “इंडियाज़ PV मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स” नाम से एक लैंडमार्क रिपोर्ट जारी की । यह रिलीज़ नेशनल क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अनावरण के साथ हुई , जिसका मकसद ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन में भारत की लीडरशिप को सुरक्षित करना है।

रिपोर्ट के बारे में

• परिभाषा: सोलर फोटोवोल्टिक (PV) वैल्यू चेन का एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, जो पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट/वेफर्स से लेकर सेल्स और मॉड्यूल तक फैला हुआ है, और पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी "इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स" की पहचान करता है।
• मुख्य ट्रेंड्स पर प्रकाश डाला गया:
  • चीन की अपस्ट्रीम मोनोपॉली: ग्लोबल सप्लाई ज़्यादातर चीन में ही है, जो ~98% वेफर्स और ~92% पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है।
  • भारत की डाउनस्ट्रीम सफलता: भारत ने ~120–144 GW/साल की कैपेसिटी के साथ "मॉड्यूल लड़ाई जीत ली है" , जो सालाना घरेलू डिमांड से कहीं ज़्यादा है।
  • "अपस्ट्रीम युद्ध": मॉड्यूल ग्रोथ के बावजूद, भारत अभी भी लगभग 90% वेफर्स और लगभग सभी पॉलीसिलिकॉन इम्पोर्ट करता है ।
  • इक्विपमेंट की दिक्कतें: 90% से ज़्यादा ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग टूल्स (जैसे हाई-एंड फर्नेस और डायमंड-वायर आरी) इम्पोर्ट किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज (FX) का खतरा होता है।

मूल्य अधिग्रहण के अवसर

• अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन: भारत की बड़ी मॉड्यूल कैपेसिटी (~280 GW 2030 तक अनुमानित) घरेलू पॉलीसिलिकॉन और वेफर यूनिट्स के लिए एक तैयार मार्केट देती है।
• कम लागत वाली पूंजी: रिपोर्ट में 4-5% ब्याज पर पूंजी देने के लिए “ग्रीन PV बॉन्ड” का प्रस्ताव है , जिससे पूंजी-गहन "गीगा-फैब्स" अधिक बैंकेबल बन जाएंगे।
• इनोवेशन हब: कमर्शियलाइज़ेशन में तेज़ी लाने के लिए शेयर्ड क्लीन रूम और पायलट लैब (HJT/TOPCon टेक्नोलॉजी के लिए) के साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पार्क बनाना ।
• ESG और सर्कुलरिटी: एक मज़बूत PV रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री बनाकर और EU/US ट्रेड नॉर्म्स को पूरा करने के लिए "मेड-इन-इंडिया" मॉड्यूल्स के लिए डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का इस्तेमाल करके नए मार्केट्स में पहुँचना।

प्रमुख चुनौतियाँ

• सप्लाई चेन की कमज़ोरी: चीनी अपस्ट्रीम इनपुट पर लगभग पूरी तरह से निर्भरता भारतीय डिप्लॉयमेंट को जियोपॉलिटिकल रुकावटों के लिए कमज़ोर बनाती है।
• ज़्यादा रिस्क की सोच: पॉलीसिलिकॉन प्लांट के लिए ज़रूरी भारी कैपिटल खर्च, पारंपरिक कमर्शियल फाइनेंसिंग को बहुत महंगा बना देता है।
• टेक्नोलॉजिकल लैग: सेल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से हो रहे बदलाव (जैसे, PERC से TOPCon/Perovskites तक) से लगातार R&D के बिना मौजूदा घरेलू लाइनें बेकार हो सकती हैं।
• रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: एंड-ऑफ-लाइफ पैनल के लिए स्ट्रक्चर्ड "टेक-बैक" प्रोग्राम की कमी से लंबे समय तक पर्यावरण और रिसोर्स का खतरा रहता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• इकोसिस्टम बनाना: मैन्युफैक्चरर्स के लिए "टाइम-टू-मार्केट" कम करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में खास इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं ।
• फाइनेंशियल डी-रिस्किंग: कैपिटल की लागत कम करने के लिए सॉवरेन बॉन्ड और ब्लेंडेड फाइनेंस (NIIF/DFIs के ज़रिए) का इस्तेमाल करें।
• वर्कफ़ोर्स रेडीनेस: एडवांस्ड फ़ैब ऑपरेशन के लिए खास तौर पर ट्रेंड टेक्नीशियन और इंजीनियर की एक पाइपलाइन बनाने के लिए एक PV-सेमीकंडक्टर स्किल काउंसिल बनाएं ।
• सर्कुलर इकॉनमी: MNRE के नेतृत्व वाले कंसोर्टिया के ज़रिए PV रीसाइक्लिंग को औपचारिक रूप दें ताकि चांदी, सिलिकॉन और हाई-ग्रेड ग्लास जैसी कीमती चीज़ें निकाली जा सकें।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर क्लीनटेक के अगले चरण के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सस्ते फाइनेंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर पर ध्यान देकर, भारत इम्पोर्ट रिस्क को कम कर सकता है और एक कंज्यूमर से सोलर टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल हब में बदल सकता है।