भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति

प्रसंग

15 जुलाई 2026 को “शेयर्ड फ्यूचर के लिए स्किल्स” थीम के तहत मनाया गया । इस मौके पर स्किल इंडिया मिशन के 11 साल भी पूरे हुए , जिसमें भारत की तरक्की और दुनिया भर में मुकाबला करने वाली स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने में बाकी चुनौतियों पर रोशनी डाली गई।

भारत का कौशल पारिस्थितिकी तंत्र

जनसांख्यिकीय लाभ

• भारत की लगभग 54% आबादी 25 साल से कम उम्र की है , जबकि लगभग 62% लोग वर्किंग-एज ग्रुप में आते हैं।
• यह डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक अच्छा रहने की उम्मीद है , जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा।

रोजगार क्षमता में सुधार

• कुल रोजगार क्षमता 46% (2020) से बढ़कर 56.35% (2026) हो गई ।
• लंबे समय का मकसद 2047 तक पूरी तरह से नौकरी पाने लायक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना है ।

सीमित औपचारिक कौशल प्रशिक्षण

• कार्यबल के केवल 4.1% (पीएलएफएस 2023-24) ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
• युवाओं (15-29 वर्ष) में, औपचारिक कौशल प्रशिक्षण केवल 4.9% को कवर करता है , जो एक बड़े कौशल अंतर को दर्शाता है।

बढ़ती AI क्षमता

• ग्लोबल AI टैलेंट पूल में भारत का योगदान लगभग 16% है।
• IMF AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पर इसका स्कोर 49.3 है, जो उभरती अर्थव्यवस्था के औसत से ज़्यादा है।

वैश्विक कार्यबल अवसर

• 45 मिलियन स्किल्ड वर्कर का सरप्लस पैदा होगा , जिससे 2030 तक स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अनुमानित ग्लोबल कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

• महिलाओं की रोज़गार क्षमता 54% तक पहुँच गई, जो हाल के वर्षों में पहली बार पुरुष रोज़गार क्षमता ( 51.5% ) से अधिक है, जो लिंग समावेशन में सुधार को दर्शाता है।

व्यावसायिक कौशल का मूल्य

• टेक्निकल और ब्लू-कॉलर कामों की ज़बरदस्त मांग ने स्किल्ड वोकेशनल वर्कर्स की कमाई बढ़ा दी है, जिससे कई टेक्निकल करियर फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बन गए हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

कौशल-रोजगार बेमेल

• फॉर्मल सर्टिफिकेशन अक्सर इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता, जिससे सर्टिफाइड कैंडिडेट्स में बेरोज़गारी की दर काफ़ी ज़्यादा होती है।

घटती प्रशिक्षुता

• कम अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड की वजह से पार्टिसिपेशन कम हो गया है, क्योंकि कई युवा बेहतर सैलरी वाली गिग इकॉनमी जॉब्स पसंद करते हैं।

गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ

• वोकेशनल प्रोग्राम में कम समय वाले कोर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिससे प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री के लिए तैयार होने में कमी आती है।

अप्रयुक्त प्रशिक्षण क्षमता

• कई ITI और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, सही इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद कम एनरोलमेंट की वजह से कैपेसिटी से कम चल रहे हैं।

सीमित वित्तीय सहायता

• वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन बजट का एक छोटा हिस्सा मिलता है, जिससे लैबोरेटरी और इक्विपमेंट के मॉडर्नाइज़ेशन पर रोक लगती है।

प्रशिक्षकों की कमी

• बड़ी संख्या में इंस्ट्रक्टर की खाली जगहों की वजह से टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है।

सरकारी पहल

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

• युवाओं को नौकरी पाने की काबिलियत बढ़ाने के लिए शॉर्ट-टर्म इंडस्ट्री-ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग देता है।

पीएम-सेतु

• ट्रेनिंग को मॉडर्न इंडस्ट्रियल ज़रूरतों के हिसाब से बनाने के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल के ज़रिए 1,000 ITI को अपग्रेड किया गया ।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

• स्टाइपेंड मदद से अप्रेंटिस को सपोर्ट करता है और वर्कप्लेस पर सीखने को बढ़ावा देता है।

पीएम विश्वकर्मा

• पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को स्किल ट्रेनिंग, टूलकिट सपोर्ट और बिना किसी गारंटी के क्रेडिट देता है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

• ग्रामीण युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों और नए पढ़े-लिखे लोगों को वोकेशनल शिक्षा देता है, जिससे सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

• एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देकर और वर्कफोर्स ट्रेनिंग में मदद करके पहली बार नौकरी पाने वालों को बढ़ावा देता है।

नव्या पहल

• यह नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ, एस्पिरेशनल जिलों में टीनएज लड़कियों के बीच टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है।

SOAR (AI तैयारी के लिए कौशल)

• भविष्य के डिजिटल स्किल्स को मज़बूत करने के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए AI एजुकेशन शुरू की गई है।

आगे बढ़ने का रास्ता

उद्योग-संबंधी प्रशिक्षण

• इंडस्ट्री में ज़्यादा भागीदारी और प्रैक्टिकल अनुभव के साथ अप्रेंटिसशिप-बेस्ड लर्निंग को बढ़ाएं।

बेहतर शिक्षुता सहायता

• फॉर्मल अप्रेंटिसशिप को गिग एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले का बनाने के लिए स्टाइपेंड लेवल बढ़ाएं।

आधुनिक बुनियादी ढांचा

• ट्रेनर की खाली जगहें भरें, ITI को अपग्रेड करें और एडवांस्ड ट्रेनिंग सुविधाओं के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को बढ़ावा दें।

परिणाम-आधारित प्रमाणन

• वोकेशनल क्वालिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के ज़रिए कॉम्पिटेंसी असेसमेंट को मज़बूत करें ।