व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम

परिचय

• 2014 का व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम किसी को भी (व्हिसलब्लोअर को) भ्रष्टाचार के कृत्य, अधिकार या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग, या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए आपराधिक अपराध का खुलासा करने का अधिकार देता है।
•  इसमें मंत्रियों, संसद सदस्यों, निचली न्यायपालिका, नियामक एजेंसियों, संघीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि सहित सभी सार्वजनिक अधिकारी शामिल हैं। व्हिसलब्लोइंग को किसी कर्मचारी या किसी संबंधित हितधारक द्वारा किसी संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक आचरण के बारे में जानकारी का खुलासा करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• व्हिसलब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में सूचित करता है जो कुछ गैरकानूनी काम कर रहा है।
• 2001 में, भारतीय विधान आयोग ने प्रस्ताव दिया कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए व्हिसलब्लोअरो की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए। इसने समस्या के समाधान के लिए एक विधेयक भी लिखा था।
• 2004 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनएचएआई के एक अधिकारी की कुख्यात हत्या के बाद दायर एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार से "जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक मुखबिरों के आरोपों पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक तंत्र" स्थापित करने का आग्रह किया।
• जवाब में, सरकार ने 2004 में एक प्रस्ताव अधिसूचित किया, जिसका नाम था, 'सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और व्हिसलब्लोअरो का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर)।
• इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को व्हिसलब्लोअर के आरोपों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया।
• 2007 की दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी आग्रह किया गया कि व्हिसलब्लोअरो की सुरक्षा के लिए एक अलग क़ानून बनाया जाए।
• गलत काम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर भारत 2005 से हस्ताक्षरकर्ता रहा है (हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है), राज्यों को सार्वजनिक अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का खुलासा करना आसान बनाने और गवाहों और विशेषज्ञों को प्रतिशोध से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• कन्वेंशन शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को पीड़ित होने से भी बचाता है।
• इन कानूनों का अनुपालन करने के लिए, व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 में प्रस्तुत किया गया और 2014 में कानून में पारित हुआ।
• कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के तहत ऐसी किसी भी शिकायत पर ध्यान देना आवश्यक है।

व्हिसलब्लोअर कौन हैं?

• वे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी संगठन के भीतर अवैध, अनैतिक या गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए आगे आते हैं।
• वे आम तौर पर अंदरूनी लोग होते हैं जिनके पास धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा उल्लंघन, या कदाचार के अन्य रूपों जैसे गलत कार्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान या सबूत होता है। व्हिसलब्लोअर कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, ठेकेदार या यहां तक ​​कि बाहरी हितधारक भी हो सकते हैं जो इन गतिविधियों को देखते या उजागर करते हैं।
• बोलने से, व्हिसिलब्लोअर्स का लक्ष्य सच्चाई को उजागर करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक हित को नुकसान से बचाना है। उनके कार्यों में अक्सर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जोखिम शामिल होता है, क्योंकि कदाचार को प्रकाश में लाने के लिए उन्हें प्रतिशोध या प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 मूलतः उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास था।

व्हिसलब्लोअर कितने प्रकार के होते हैं?

• आंतरिक व्हिसिलब्लोअर: ये व्हिसिलब्लोअर हैं जो उन संगठनों के उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं या रिपोर्ट करते हैं जहां गलत कार्य किया जा रहा है। उस कृत्य की जाँच करने का विवेक केवल कंपनी या संगठन के वरिष्ठ अधिकारी पर है। आमतौर पर, सरकार अवैध कार्य को सुधारने के लिए जांच और प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है। किसी बाहरी दल के हस्तक्षेप के बिना संगठन द्वारा ही इसकी देखभाल की जाती है।
• बाहरी व्हिसलब्लोअर्स: वे उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो किसी विशिष्ट संगठन में चल रहे नाजायज काम की रिपोर्ट मीडिया पत्रकारों, संबंधित सरकारी अधिकारियों आदि सहित बाहरी लोगों को करते हैं। सार्वजनिक भलाई और सुरक्षा बाहरी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने का मुख्य उद्देश्य है। इसे बाहरी प्राधिकारी को सौंपने का एक अन्य कारण संगठन के भीतर ऐसी धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि के निवारण में लापरवाही हो सकता है।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

• व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 में व्हिसिलब्लोअर की सुरक्षा और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
  •  यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
  •  यह अधिनियम खुलासा करने वालों को उत्पीड़न या प्रतिशोध से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
  •  अधिनियम विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को परिभाषित करता है जिनके समक्ष सार्वजनिक हित के खुलासे किए जा सकते हैं, प्रत्येक प्राधिकारी को शिकायत की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ शिकायतों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
  •  अधिनियम में शिकायतकर्ताओं को अपनी पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है और गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं है। शिकायतें अधिकतम सात वर्ष की समयावधि के भीतर की जा सकती हैं
  •  कुछ कर्मियों, जैसे कि विशेष सुरक्षा समूह से संबंधित कर्मियों को अधिनियम से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति साठ दिनों के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
  •  शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करने पर तीन साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देने पर दो साल तक की कैद और 30,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
  • सक्षम प्राधिकारी को अपनी गतिविधियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और इसे केंद्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होता है, जिसे बाद में संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
  •  व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम को खत्म कर देता है, जो उन खुलासों की अनुमति देता है जो राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

• लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुखबिरों के इस "अंदरूनी" वर्ग की रक्षा करना और उसे सक्षम करना आवश्यक है क्योंकि वे सरकारों या निगमों के भीतर गलत काम के पहले गवाह हैं।
• भारत में केवल कुछ ही राज्यों में ऐसी नीतियां हैं।
• भारत का विधि आयोग - 2001 में, भारत के विधि आयोग ने मुखबिरों की सुरक्षा के लिए एक कानून की सिफारिश की।
• 2024 में एलसीआई की 289वीं रिपोर्ट व्हिसलब्लोअर संरक्षण, अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग और सार्वजनिक हित से संबंधित अपवादों के साथ व्यापार रहस्यों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून की सिफारिश करती है।
• इसी रिपोर्ट में उसने आर्थिक जासूसी के लिए भी एक अलग कानून का प्रस्ताव रखा है।
• सुप्रीम कोर्ट - 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को औपचारिक कानून बनने तक व्हिसलब्लोअर शिकायतों से निपटने के लिए अंतरिम उपाय करने का निर्देश दिया।
• इससे 'सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और व्हिसलब्लोअरो की सुरक्षा संकल्प' को बढ़ावा मिला, जिससे केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्हिसलब्लोअर शिकायतों से निपटने की अनुमति मिल गई।
• दूसरा एआरसी - 2007 में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी एक समर्पित व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून की आवश्यकता पर बल दिया।
• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद - भारत 2005 से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और गवाहों की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
•  व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल 2011 में प्रस्तावित किया गया था जो 2014 में व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में कानून बन गया।
• प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी सुरक्षित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
• आज, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नियम कंपनियों को व्हिसलब्लोअर शिकायतों का समाधान करने के लिए बाध्य करते हैं।

भारत में वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं?

• व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट प्राप्त करने, व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करने और व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई मानक ढांचा नहीं है।
•  व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति की सहमति तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ।
•  यह व्हिसिलब्लोअर्स की पहचान की रक्षा करने में विफल रहता है और एक त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग और जांच ढांचा स्थापित करता है।
• गलत पहचान या गुमनाम शिकायतें प्रदान करने वाले शिकायतकर्ताओं को मान्यता नहीं दी जाती है।
• कोई कार्यात्मक प्रवर्तन तंत्र नहीं है और इसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं और यह निजी क्षेत्र पर लागू नहीं है।
•  व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2015 ने इस प्रयास को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और 10 श्रेणियों के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित खुलासों की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन बाद में यह समाप्त हो गया।
• कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी अधिनियम), जो एक व्हिसलब्लोअर नीति को शामिल करना अनिवार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से केवल सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा।
• आज तक, निजी, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या अनिगमित संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर लागू व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा से संबंधित कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
•  नियोक्ता व्हिसिलब्लोअर नीति बनाने और अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
•  पर्यावरण कार्यकर्ताओं को "शहरी नक्सली" कहा गया है, एक ऐसा नाम जो बताता है कि वे राष्ट्र-विरोधी हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए हानिकारक हैं।
• कुछ को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है।

अनुशंसित सिफारिशें:

व्हिसिलब्लोअर तंत्र में सुधार के लिए तीन प्रमुख सिफारिशें हैं।

• संचार और पारदर्शिता: स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है, चाहे वह नीति के बारे में हो या व्यक्तिगत शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में हो।
• नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना: दूसरा स्तंभ नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को एक चैनल के रूप में उपयोग करना है।
• पुरस्कार देने की प्रणाली: जब नैतिक व्यवहार के उदाहरण सामने आते हैं तो इन्हें सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

• व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम का विवरण और प्रक्रियाएं पूरे देश में फैलाई जानी चाहिए, साथ ही सभी व्यक्तियों और कर्मचारियों को अधिनियम के मूल्य के बारे में शिक्षित करने के लिए सरकारी और निजी दोनों व्यवसायों में सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए।
• कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
• हालाँकि अधिनियम गुमनाम खुलासे का प्रावधान करता है, लेकिन यह वास्तव में गुमनामी को संबोधित नहीं करता है। यह शिकायतकर्ता के नाम को उजागर करने की भी अनुमति देता है, जो शिकायतकर्ता के लिए खतरनाक हो सकता है और उन्हें उत्पीड़न का शिकार बना सकता है।
• 'सक्षम प्राधिकारियों' की परिभाषा को व्यापक बनाना और निचली न्यायपालिका जैसी विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जो अभी तक इसकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
• अधिनियम में एक सुरक्षा एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो न केवल मौजूदा व्हिसलब्लोअर्स की रक्षा करेगी बल्कि दूसरों को भी उनके आसपास होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
• राज्य को एक प्रभावी स्क्रीनिंग प्रणाली का निर्माण करना चाहिए जो तुच्छ शिकायतों से निपटने में मदद करे। गुमनाम शिकायतें दर्ज करने का विकल्प हटाने से व्हिसलब्लोइंग प्रक्रिया जटिल हो जाती है और अधिक लोग चिंताएँ दर्ज करने से हतोत्साहित होते हैं।