वि डॉलरीकरण

वि डॉलरीकरण

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्यन-2,3

(भारतीय शासन और अर्थव्यवस्था)

ख़बरों में क्यों ?

• हाल ही में, भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने के लिए सहमत हुए हैं।

वि-डॉलरीकरण के बारे में:

• वि-डॉलरीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन करने के लिए अमेरिकी डॉलर को किसी अन्य सहमत मुद्रा के साथ प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है। यह वैश्विक बाजारों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका है।

• यह अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित ढंग से भी किया जाता है:

• व्यापारिक तेल और/या अन्य वस्तुएं
• विदेशी मुद्रा भंडार हेतु अमेरिकी डॉलर खरीदना
• द्विपक्षीय व्यापार समझौते
• डॉलर मूल्यवर्ग की संपत्ति

• वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की प्रभावशाली भूमिका अमेरिका का अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर वर्चस्व स्थापित करता है। अमेरिका लंबे समय से अपने विदेश नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रतिबंधों को एक साधन के रूप में उपयोग करता रहा है।
• वि-डॉलरीकरण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों को जोखिमों से बचाने का प्रयास करता है।

डॉलरीकरण के बारे में:

• डॉलरीकरण मुद्रा प्रतिस्थापन का रूप है, जहांडॉलर का उपयोग किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है।
• यद्यपि कई अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक डॉलरीकृत हैं फिर भी केवल लाइबेरिया और पनामा जैसे टैक्स हेवन देशों को सही अर्थों में 'डॉलरीकृत' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
• वास्तव में दो-तिहाई डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इसे जारी करता है, के बाहर रखे जाते हैं।
• बोलीविया जैसे देश जो अति मुद्रास्फीति के शिकार हुए हैं, का भी डॉलरीकरण हो गया है, यहाँ 80% से अधिक मुद्रा का उपयोग डॉलर के रूप में किया जा रहा है।

वि-डॉलरीकरण के लाभ :

• अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना:अन्य मुद्राओं या मुद्राओं की एक टोकरी का उपयोग करके, देश अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जो अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।
• आर्थिक स्थिरता में सुधार करना :अपने भंडार में विविधता लाकर, देश मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर में बदलाव के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता में सुधार और वित्तीय संकट के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
• व्यापार और निवेश बढ़ाना:अन्य मुद्राओं का उपयोग करके, देश अन्य देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ा सकते हैं, जिनके अमेरिका के साथ मजबूत संबंध नहीं हो सकते हैं, जो नए बाजार और विकास के अवसर खोल सकते हैं।
• देश की राष्ट्रीय मुद्रा में प्रत्यक्ष व्यापार से मुद्रा रूपांतरण प्रसार पर बचत होती है।
• अमेरिकी मौद्रिक नीति प्रभाव को कम करना:अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करके देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

चुनौतियां :

• पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं:राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए चुनौती यह है कि ये पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं हैं। इस प्रकार, व्यापार की वैकल्पिक प्रणालियों और कई मुद्रा संचलन प्रणालियों के उदय के बावजूद, डॉलर अभी भी हावी है।
• मुद्रा में उतार-चढ़ाव:राष्ट्रीय मुद्राएं डॉलर के सापेक्ष मूल्य में उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, जिससे देशों के लिए अपनी आर्थिक नीतियों की योजना बनाना और व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक निवेश करना मुश्किल हो सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का सीमित उपयोग: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। इससे देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना और व्यवसायों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना कठिन हो सकता है।
• डॉलर पर निर्भरता:कई देश व्यापार और वित्तीय लेनदेन के लिए डॉलर पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो उन्हें डॉलर के मूल्य में परिवर्तन और अमेरिकी सरकार की नीतियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं।
• वित्तीय अस्थिरता:अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में डॉलर का प्रभुत्व अन्य देशों में वित्तीय अस्थिरता में योगदान कर सकता है, क्योंकि वे वित्तीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
• मौद्रिक संप्रभुता:डॉलर की आधिपत्य वाली भूमिका अन्य देशों की मौद्रिक संप्रभुता को उनके लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करना कठिन बनाकर सीमित करती है।

मौजूदा रुपया भुगतान प्रणाली:

• वर्तमान में भारत नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़करअन्य देशों से निर्यात या आयात का लेन-देन हमेशा एक विदेशी मुद्रा में ही करता है।
• वर्तमान में भारत को आयात के मामले में विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ता है। भारत को विदेशी कंपनियों को भुगतान करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार रखना पड़ता है।
• यह विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, येन आदि के रूप में वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होता रहता है। 

भारत सरकार की मुख्य पहलें :

• भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया।
• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपये में भुगतान व्यवस्थित करने के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी गई है।
• भारत और रूस दोनों देशों के बीच तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए तीसरी मुद्रा के उपयोग या संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे देश को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

आगे की राह:

• भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ भारतीय रुपये की ताकत भी बढ़ रही है।
• जाने-माने अर्थशास्त्री नूरील रूबिनी केअनुसार,वि-डॉलरीकरण के माध्यम से भारतीय रुपया आने वाले समय में नया डॉलर बन सकता है।
• लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक निर्यात करे और पूंजी खातापरिवर्तनीयता, बड़े पैमाने पर पूंजी के अंत:प्रवाह और बहिर्वाह को प्रबंधित करने के लिएवित्तीय बाजारों को मजबूत करे।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

हाल ही में, भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने के लिए सहमत हुए हैं।इस संदर्भ में भारत की विदेशी मुद्रा भुगतान प्रणाली का विश्लेषण कीजिए।