राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्थिति

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्थिति

GS-3: पर्यावरण

(IAS/UPPCS)

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम की विशेषताएं, मुद्दे और चिंताएँ, आगे की राह।

26/04/2024

स्रोत: TH

न्यूज में क्यों:

हालिया सरकारी आकलन के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वर्ष 2024 में प्रदूषण कम करने का निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

• भारत में शहरों द्वारा पीएम स्तर का लगातार उल्लंघन और स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं का असंगत क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सफलता में बाधा डाल रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में:

• यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

लक्ष्य:

• इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 131 शहरों (गैर-प्राप्ति वाले शहर और मिलियन प्लस शहर) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

उद्देश्य:

• आधार वर्ष 2017 की तुलना में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20-30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना। हालाँकि, 2025-26 तक पीएम सांद्रता के संदर्भ में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।
• वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन करना।
• वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड दृष्टिकोण को अपनाना।
• मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना।
• केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा किसी शहर/कस्बे की जनसंख्या के आधार पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए मानदण्ड संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना।

कार्यक्रम की विशेषताएं:

• एनसीएपी के तहत, भारत में वार्षिक पीएम स्तरों का लगातार उल्लंघन करने वाले शहरों को वार्षिक स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएएपी) तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है।
• इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ₹10,422.73 करोड़ आवंटित किए हैं।
• एनसीएपी ने 2024 तक 2017 में बेसलाइन पर पीएम 10 एकाग्रता में 20-30% की कमी की परिकल्पना की है।
• 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 μg/m3) की उपलब्धि हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

मुद्दे और चिंताएँ:

• एन.सी.ए.पी. का एक लक्ष्य वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करना है, लेकिन दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद को छोड़कर किसी भी शहर में निर्णय-समर्थन प्रणाली नहीं है।
• अधिकांश शहरों ने सक्रिय रूप से अपनी स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ (सीएएपी) प्रस्तुत कीं, फिर भी उनका कार्यान्वयन असंगत रहा है।
• मंत्रालय के अनुसार, अब तक आवंटित धनराशि का औसतन केवल 60% ही उपयोग किया गया है, 27% शहर अपने निर्धारित बजट का 30% से कम खर्च करते हैं।
• कार्यान्वयन में देरी एनसीएपी की सफलता में बाधा डालती है, विशेष रूप से सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन में देरी (उदाहरण के लिए, निविदा प्रक्रियाओं की तकनीकी विशिष्टता या मैकेनिकल स्वीपर और इलेक्ट्रिक बसों जैसे उत्पादों की खरीद के लिए)।
• कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी अभाव है।
• कई मौजूदा नियंत्रण उपाय केवल प्राथमिक पीएम उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके द्वितीयक अग्रदूतों की उपेक्षा करते हैं।
• नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक समय लेने वाले कार्यों और अच्छी तरह से परिभाषित समयसीमा की अनुपस्थिति के कारण और देरी होती है।
• फिर भी अन्य कारणों में नौकरशाही लालफीताशाही और प्रस्तावित शमन उपायों की प्रभावशीलता के बारे में लंबे समय तक बने रहने वाले संदेह शामिल हैं।
• उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों और शहर की सीमा के बाहर अन्य स्रोतों से होने वाला प्रदूषण, हवाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जो शहरी वायु-गुणवत्ता प्रबंधन को जटिल बनाता है।
• गैर-प्राप्ति शहरों में वायु-प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल के अनुसार, केवल 37% शहरों ने ईआई और एसए अध्ययन पूरा किया है, जिसका अर्थ है कि शेष 63% को इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनकी हवा को क्या प्रदूषित कर रहा है।
• उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों और शहर की सीमा के बाहर अन्य स्रोतों से होने वाला प्रदूषण, हवाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जो शहरी वायु-गुणवत्ता प्रबंधन को जटिल बनाता है।

लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकारी पहल: 

• केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (CPCB), वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुरूप और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16(2)(B) के अंतर्गत वायु प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा।
• एन.सी.ए.पी. को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत किया जाएगा और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, सी.पी.सी.बी., उद्योग, शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और नागरिक समाज शामिल है।

आगे की राह:

• शहरों को वायु प्रदूषकों का पता लगाने के लिए ईआई और एसए डेटा पर गौर करना चाहिए और प्रत्येक प्रदूषणकारी गतिविधि को लक्षित करते हुए शमन उपाय तैयार करने चाहिए।
• क्षमता और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के आधार पर, शहरों को उचित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें वित्त पोषित करने की आवश्यकता है।
• डेटा और मॉडल की आवश्यकता से परे, जमीन पर तेजी से कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों को साझा, मानकीकृत तकनीकी मूल्यांकन का उपयोग करके नौकरशाही लालफीताशाही को कम करने का प्रयास करना चाहिए।
• तकनीकी व्यवहार्यता, बजट और समय का अनुमान प्रारंभिक योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए।
• एनसीएपी की सफलता एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जो कठोर वैज्ञानिक अध्ययन, रणनीतिक धन और शमन उपायों के तेज और प्रभावी कार्यान्वयन को जोड़ती है।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियों के निवारण हेतु आगे की राह पर चर्चा कीजिए।