म्यांमार के गृहयुद्ध का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव

म्यांमार के गृहयुद्ध का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव

GS-II, III: अंतरराष्ट्रीय संबंध(IR), आतंरिक सुरक्षा

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

म्यांमार गृहयुद्ध, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP), पलेतवा शहर, आंग सान सू की, अराकान सेना, जातीय सशस्त्र संगठन (EAOs)।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण

म्यांमार गृहयुद्ध, कारण, म्यांमार गृहयुद्ध का भारत पर प्रभाव, आगे की राह, निष्कर्ष।

07 फरवरी, 2024

ख़बरों में क्यों:

हाल ही में, अराकान सेना ने चिन राज्य में पलेतवा पर कब्जा कर लिया, जो बांग्लादेश और भारत के साथ म्यांमार की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित है।

युद्ध की पृष्ठभूमि:

• 2021 में म्यांमार के सैन्य नेताओं ने ‘आंग सान सू की’ की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया था। अब, तीन साल बाद, सैन्य शासन का कड़ा विरोध हो रहा है। जातीय सशस्त्र संगठन (ईएओ) और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज देश के विभिन्न हिस्सों में कई शहरों को नियंत्रित करते हैं। चिन सशस्त्र समूह और अराकान सेना म्यांमार की सैन्य सेना लड़ रहे हैं।

म्यांमार के गृहयुद्ध का कारण:

• पलेतवा शहर ने चिन और अराकान जातीय समूहों के बीच संघर्ष को जन्म दिया है।
• पलेतवा कलादान नदी पर एक वाणिज्यिक शहर है, और इसलिए, शहर में महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले किसी भी सशस्त्र समूह को क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि से लाभ होगा।
• पश्चिमी सीमा पर पलेतवा की रणनीतिक स्थिति इसे अराकान सेना के अभियानों के लिए एक अच्छा लॉन्चपैड बनाती है।
• पलेतवा के अधिकांश निवासी चिन हैं, जो शहर को अपनी मातृभूमि के हिस्से के रूप में देखते हैं। हालाँकि, राखीन राज्य में कुछ लोग, जिन्हें पहले अराकान के नाम से जाना जाता था, तर्क देते हैं कि यह शहर ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान अराकान पहाड़ी इलाकों का हिस्सा था और उन्हें उनके प्रांत का हिस्सा होना चाहिए था।

अराकान सेना:

• अराकान सेना, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ, थ्री ब्रदरहुड गठबंधन का हिस्सा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि उसे चीन का समर्थन प्राप्त है।

म्यांमार गृहयुद्ध का भारत पर प्रभाव:

• म्यांमार के साथ भारत की पूर्वोत्तर सीमा द्विपक्षीय एजेंडे में शीर्ष पर बनी हुई है।
• इसने दक्षिण पूर्व एशिया की जीवंत अर्थव्यवस्थाओं तक भूमि पहुंच के मामले में भारत की पहल में बाधा उत्पन्न की है और पूर्वोत्तर में विकास को धीमा कर दिया है।
• इसने हजारों लोगों को भारत में भागने के लिए मजबूर किया है।
• इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला हुई है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत विरोधी रुख के पुनरुत्थान का संकेत देती है।
• यह भविष्य की शांति पहल के लिए केंद्र के प्रयासों में बाधाएं पैदा कर रहा है।
• इसे उसकी एक्ट ईस्ट नीति पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।
• पलेतवा शहर में चल रहे गृहयुद्ध से भारत सरकार के कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) को प्रभावित करेगा, जो पहले से ही महत्वपूर्ण देरी का सामना कर रहा है।

भारत का रुख:

• भारत ने पिछले दो दशकों में म्यांमार के साथ मजबूत संबंध बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई थी जो 2011 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद और मजबूत हुई।
• भारत ने म्यांमार पर तर्कसंगत रूप से संतुलित राजनयिक दृष्टिकोण अपनाया है, संयम बरतने, लोकतंत्र की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान किया है, लेकिन सेना के साथ संचार की अपनी लाइनों को भी बनाए रखा है।

कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) के बारे में:

• भारत और म्यांमार ने पूर्वोत्तर भारत की भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2008 में KMTTP पर हस्ताक्षर किए थे।
• कलादान परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के लिए समुद्र तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना था।
• कोलकाता से सिटवे बंदरगाह (म्यांमार) - शिपिंग - 539 किमी
• सितवे से पलेतवा (कलादान नदी) - अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) - 158 किमी
• पलेतवा से भारत-म्यांमार सीमा (म्यांमार में) - सड़क - 110 किमी
• एनएच-54 (लॉंग्टलाई) की सीमा (भारत में) - सड़क - 100 किमी।
• हालाँकि, म्यांमार में ऊबड़-खाबड़ इलाके, अपर्याप्त अंतर-विभागीय समन्वय, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के कारण परिचालन में देरी हुई।
• हालाँकि पलेतवा में सिटवे बंदरगाह और अंतर्देशीय जल टर्मिनल पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण सड़क निर्माण को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रोजेक्ट का भारत के लिए महत्त्व:

• संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत से माल परिवहन करना एक महंगा मामला है, और चीन के साथ सबसे खराब स्थिति में, गलियारे के साथ आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, कलादान परियोजना की परिकल्पना एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में की गई थी जो पूर्वोत्तर भारत को समुद्र तक पहुंच प्रदान करता है।

म्यांमार में चीन का निवेश:

• वर्तमान में, म्यांमार के बंगाल की खाड़ी के तट पर चीनी आर्थिक उपस्थिति काफी हद तक बढ़ गई है।
• चीन ने रखाइन राज्य में क्याउकप्यू के पास श्वे गैस क्षेत्रों से चीन के युनान प्रांत तक तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का संचालन किया है।
• दो महीने पहले, चीन ने गहरे समुद्री बंदरगाह और क्याउकप्यू के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को चालू करने के लिए म्यांमार सेना के साथ पूरक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
• कथित तौर पर, चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे (सीएमईसी) के हिस्से के रूप में चीन के युन्नान से मांडले के माध्यम से क्यौकप्यू तक रेलवे लाइन बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए थे।
• भारत के विपरीत, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, जो अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता वाले कई राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं को चीन की चिंताओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होने के लिए प्रेरित करता है। नतीजतन, चीन अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों के साथ-साथ म्यांमार सेना को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देने की स्थिति में है।

आगे की राह:

• भारत को एक निष्पक्ष और सक्रिय "नेबरहुड फर्स्ट" रणनीति लागू करनी चाहिए जो भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण एक्ट ईस्ट नीति को सुविधाजनक बनाती है।
• पूर्वोत्तर राज्यों के निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
• भारत सरकार के सकारात्मक प्रयासों से न केवल सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा बल्कि स्थानीय लोगों को यह आश्वासन भी मिलेगा कि क्षेत्र का हित सर्वोपरि है।
• शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, कलादान परियोजना के प्रति स्थानीय जातीय संगठनों के रुख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मिजोरम के लोग और चिन राज्य में सीमा पार उनके सह-जातीय लोग कलादान परियोजना को शीघ्र पूरा करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को प्रेरणा मिलेगी।
• कलादान के सफल समापन के लिए न केवल सक्षम तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता है, बल्कि ऐसे विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है जो चिन-अराकान जातीय संबंधों, सैन्य-ईएओ प्रतियोगिता के बदलते स्वरूप, विशेषकर राखीन राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और म्यांमार में बढ़ती चीनी उपस्थिति की निगरानी कर सकें।

निष्कर्ष:

• हाल के दिनों में, चिन सशस्त्र समूह और अराकान सेना ने अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए म्यांमार की सैन्य सेना गृहयुद्ध शुरू किया है जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर चीन की भागीदारी भी शामिल है, इस गृहयुद्ध से भारत आर्थिक एवं सामरिक हित प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि चिन और अराकान समूह पलेतवा और आसपास के क्षेत्रों के शासन के लिए एक समावेशी ढांचे पर सहमत हों। सेना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए, ईएओ को जातीय सीमाओं पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को रचनात्मक रूप से समायोजित करके अंतर-जातीय एकजुटता में सुधार करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

म्यांमार का गृहयुद्ध पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय हिंसा की आंतरिक सुरक्षा चुनौती में कैसे योगदान करता है? स्पष्ट कीजिए।

म्यांमार के गृहयुद्ध का भारत के सामरिक हितों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए आगे की राह पर चर्चा कीजिए।