महाराष्ट्र का नवीनतम मराठा कोटा कानून

महाराष्ट्र का नवीनतम मराठा कोटा कानून

जीएस-2: भारतीय राजव्यवस्था

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक-2024, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (SCMBC), EWS, इंद्रा साहनी मामला (1992)।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक-2024 से संबंधित प्रमुख बिंदु,  मराठा कोटा कानून, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व में पारित अन्य आरक्षण विधेयक, महाराष्ट्र आरक्षण विधेयकों के संबंध में कोर्ट के निर्णय, निहितार्थ, चुनौतियां, निष्कर्ष।

06/03/2024

न्यूज में क्यों:

हाल ही में, महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने वाले एक विधेयक “महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024” को सर्वसम्मति से पारित किया है।  

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024:

• 20 फरवरी, 2024 को पारित, यह विधेयक मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
• यह विधेयक महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (SCMBC) की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि मराठा, जो महाराष्ट्र की आबादी का 28 प्रतिशत हैं, महत्वपूर्ण पिछड़ेपन का सामना करते हैं, आरक्षण यानी कोटा को 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक करना उचित है।
• क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा: इस अधिनियम के तहत आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन लोगों को उपलब्ध होगा जो क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं हैं।

• वर्तमान में, महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत आरक्षण लागू है: एससी (13%); एसटी (7%), ओबीसी (19%), घुमंतू जनजाति (3%), घुमंतू जनजाति बी (2.5%), घुमंतू जनजाति सी (3.5%); घुमंतू जनजाति डी (2%); और विशेष पिछड़ा वर्ग (2%)।
• इसके अलावा, 10 प्रतिशत EWS श्रेणी के लिए आरक्षित है, और मराठों के लिए 10 प्रतिशत जोड़ने के साथ, राज्य में कुल आरक्षण 72% तक पहुंच जाएगा।

मराठा कोटा कानून:

• मराठा कोटा कानून महाराष्ट्र में विधायी और न्यायिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना है।
• मराठा समुदाय, जो महाराष्ट्र में एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह है, आरक्षण की वकालत करते हुए तर्क देता रहा है कि उनकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है।
• भारत के महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मुकाबले आरक्षण का मुद्दा हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है।
• यह जटिलता राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों द्वारा सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ओवरलैपिंग मांगों से उत्पन्न होती है, प्रत्येक की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व में पारित अन्य आरक्षण विधेयक:

• मराठा समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में लंबे समय से एक मुद्दा रही है। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होने के बावजूद, समुदाय के कई लोग आर्थिक सुविधाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करने का दावा करते रहे हैं। इसी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूर्व में दो बार आरक्षण विधेयक पारित कर चुकी है:

• वर्ष 2014 में, महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईएसबीसी) नामक एक नई श्रेणी के तहत मराठों के लिए 16% आरक्षण की घोषणा की थी।
• वर्ष 2018 में, महाराष्ट्र विधानमंडल ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के तहत मराठों के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक पारित किया था।

महाराष्ट्र आरक्षण विधेयकों के संबंध में कोर्ट के निर्णय:

• बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि 16% कोटा उचित नहीं था और सुझाव दिया कि शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कोटा अधिक उपयुक्त होगा।
• सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: इंद्रा साहनी मामले (1992) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू आरक्षण, आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण का बचाव करते हुए समुदाय के पिछड़ेपन को औचित्य बताया था।
• 2021 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र कानून को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह आरक्षण पर 50% की सीमा से अधिक है और इस सीमा को तोड़ने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ:

• सुप्रीम कोर्ट का फैसला मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग के लिए एक बड़ा झटका था। इसने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा की फिर से पुष्टि की और इस सीमा को पार करने के लिए एक मजबूत औचित्य की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे मराठा कोटा अदालत के अनुसार पूरा नहीं करता था।
• फैसले के बाद, महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न मराठा संगठन शैक्षिक और आर्थिक उपायों सहित समुदाय को सहायता प्रदान करने के वैकल्पिक तरीके तलाश रहे हैं। यह मुद्दा महाराष्ट्र में एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बना हुआ है, जो भारत में जाति, राजनीति और सामाजिक न्याय की जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है।

मराठा कोटा कानून की चुनौतियां:

• मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग आंशिक रूप से कथित आर्थिक कठिनाइयों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बेहतर प्रतिनिधित्व की इच्छा से प्रेरित है। उनका तर्क है कि उनकी संख्यात्मक ताकत सामाजिक-आर्थिक लाभ में तब्दील नहीं होती है।
• महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक मौजूदा ओबीसी कोटा पर मराठा आरक्षण का संभावित प्रभाव रहा है।
• ओबीसी समुदायों के बीच यह आशंका है कि मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने या उनके लिए विशेष आरक्षण बनाने से वर्तमान ओबीसी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध अवसर कम हो सकते हैं।
• इससे समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया है, ओबीसी समूहों को डर है कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की उनकी हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

मराठा कोटा कानून, मराठा बनाम ओबीसी भारत में आरक्षण राजनीति की जटिलताओं को उजागर करता है, जो सामाजिक-आर्थिक समानता, कानूनी ढांचे और विविध समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करने की चुनौतियों को दर्शाता है।

मराठा कोटा कानून संभवतः अधिक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के माध्यम से आरक्षण के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है और साथ ही यह मराठा समुदाय के जरूरतमंद लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों  सुनिश्चित करता है।

स्रोत: द हिंदू

---------------------------------------------

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

महाराष्ट्र का नवीनतम मराठा कोटा कानून क्या है? इस कोटे कानून से जुड़ी चुनौतियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विश्लेषण कीजिए।