बीमा वाहक परियोजना

बीमा वाहक परियोजना

प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

बीमा वाहक (Bima Vahak), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), स्टैंड-अप इंडिया, MUDRA योजना, बीबीबीपी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, STEP (महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके), महिला ई-हाट।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

GS-3: बीमा वाहक परियोजना, महत्त्व, वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाएँ, भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए योजनाएँ।

20 नवंबर, 2023

खबरों में क्यों:

हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) ने  बीमा वाहक से संबंधित महत्वपूर्ण  दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

• बीमा वाहक (Bima Vahak) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-केंद्रित एक समर्पित वितरण चैनल है।
• यह परियोजना 'सभी के लिए बीमा' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईआरडीएआई की रणनीति का हिस्सा है।

दिशा-निर्देश:

• प्रभावी तिथि तक एक व्यापक बीमा उत्पाद का वितरण किया जाना आवश्यक है।
• 31 दिसम्बर 2024 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात किये जायें।
• बीमा वाहक की भूमिका:

• व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट बीमा वाहक दोनों बीमाकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों में एकीकृत हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों से लैस होंगे।
• वे 'बीमा विस्तार' और अन्य निर्दिष्ट बीमा उत्पादों की बिक्री और सेवा करेंगे।
• बीमा वाहक को बीमा प्रीमियम को छोड़कर, पॉलिसीधारकों से शुल्क या शुल्क एकत्र करने की अनुमति नहीं है।

• परिचालन मानक: जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद संयुक्त रूप से बीमा वाहक के लिए परिचालन और आचरण मानक स्थापित करेगी।
• ये मानक शैक्षिक आवश्यकताओं, आयोग संरचनाओं, प्रशिक्षण, नियुक्ति की शर्तों, डेटाबेस रखरखाव, डेटा गोपनीयता और अनुपालन को कवर करेंगे।
• कवरेज विस्तार: बीमाकर्ताओं को परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना होगा और बीमा वाहक पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखनी होगी।
• उन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत (ग्राम प्रशासनिक इकाई) को धीरे-धीरे कवर करने पर ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट बीमा वाहक को शामिल करना चाहिए।
• उनकी जिम्मेदारियों में प्रस्ताव प्रपत्रों में सहायता करना, केवाईसी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना, बीमा पॉलिसी जारी करना, पॉलिसी और दावों से संबंधित सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना और दावों के निपटान में सहायता करना शामिल हो सकता है।

बीमा वाहक परियोजना के बारे में:

• बीमा वाहक योजना IRDAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख बीमाकर्त्ताओं की अवधारणा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
• यह परियोजना IRDAI के "वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा" लक्ष्य के घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में बीमा उत्पादों की पहुँच और उपलब्धता में सुधार करना है।
• इस परियोजना में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि, जिन्हें बीमा वाहक के रूप में जाना जाता है, बीमा उत्पादों के वितरण और सर्विसिंग के लिये ज़िम्मेदार होंगे।

उद्देश्य:

• इस परियोजना में महिलाओं को बीमा वाहक के रूप में जोड़ना है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकती हैं और विभिन्न समुदायों में बीमा पैठ की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
• बीमा वाहक का लक्ष्य स्थानीय आबादी के साथ जुड़कर देश के प्रत्येक क्षेत्र में बीमा की पहुँच और जागरूकता को बढ़ाना है।

महत्त्व:

• यह परियोजना भारत भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु बीमा समावेशन को बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने तथा बीमा प्रस्तावों को अपनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

• कम आय वाले परिवारों में महिलाएं अक्सर खर्च और बचत के लिए प्राथमिक निर्णय-निर्माताओं के रूप में काम करती हैं।
• बचत में उनकी प्रतिबद्धता और अनुशासन आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक है।
• शोध से पता चलता है कि अवसर मिलने पर महिलाएं बचत करती हैं और इस तरह वित्तीय लचीलापन पैदा करती हैं।
• महिलाओं को लक्षित करने से बैंकों को आर्थिक रूप से लाभ होता है और सामाजिक कल्याण में योगदान मिलता है।
• वित्तीय संस्थानों के साथ महिलाओं की भागीदारी और काम और ऋण तक उनकी पहुंच उनकी सामाजिक पूंजी को बढ़ा सकती है।
• 230 मिलियन महिला जन धन ग्राहकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने से औसत आकार के परिवारों में 920 मिलियन लोगों के जीवन का उत्थान करने की क्षमता है।
• कम आय वाली महिलाओं को बचत, उधार, भुगतान और जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी और किफायती वित्तीय उपकरण प्रदान करना महिला सशक्तिकरण और गरीबी में कमी के लिए महत्वपूर्ण है।
• 2017 ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस के अनुसार, 2017 में भारत में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 83% पुरुषों के पास वित्तीय संस्थानों में खाते थे, जबकि 77% महिलाओं के खाते थे।
• पुरुषों के बीच मोबाइल हैंडसेट और इंटरनेट डेटा की अधिक उपलब्धता जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक इस अंतर में योगदान करते हैं।

वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाएँ

मांग पक्ष बाधाएँ:

• घर में सौदेबाजी की शक्ति का अभाव।
• समय की कमी या सामाजिक मानदंडों के कारण गतिशीलता में कमी।
• खाता खोलने की आवश्यकताएं महिलाओं को नुकसान पहुंचा रही हैं।
• कम वेतन वाली आर्थिक गतिविधियों में एकाग्रता।
• उत्पाद डिजाइन और विपणन में लिंग-विशिष्ट नीतियों और प्रथाओं का अभाव।
• अवैतनिक घरेलू कार्य से संबंधित महिलाओं के समय की प्रतिस्पर्धी मांग।

आपूर्ति पक्ष बाधाएँ:

• अनुपयुक्त वितरण चैनल.
• संपत्ति और अन्य संपार्श्विक के स्वामित्व और विरासत में कानूनी बाधाएँ।
• संपार्श्विक के लिए संपत्ति की कमी.
• डिजिटल समावेशन की कम दरें।
• लिंग-समावेशी क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम का अभाव।

कानूनी एवं विनियामक बाधाएँ:

• संपत्ति के स्वामित्व और विरासत से संबंधित कानूनी और नियामक बाधाएं।
• लिंग-समावेशी नीतियों और प्रथाओं का अभाव।
• औपचारिक पहचान प्राप्त करने में चुनौतियाँ।

भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए योजनाएँ:

• प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): 2014 में शुरू, यह योजना विश्व स्तर पर सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
• स्टैंड-अप इंडिया: 2016 में शुरू, यह योजना विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करके महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है।
• MUDRA योजना: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना के  तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए एक निश्चित सीमा तक तीन श्रेणियों में ऋण प्रदान किए जाते हैं: शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये), और तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये)।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):  यह योजना लड़कियों को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देती है।
• सुकन्या समृद्धि योजना: "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के तहत शुरू की गई यह एक बीमा योजना है जो माता-पिता को अपनी लड़कियों की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए पैसे बचाने की अनुमति देती है।
• महिला ई-हाट: यह महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग मंच है, जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकती हैं और व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकती हैं। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम): एनआरएलएम, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें सूक्ष्म ऋण और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है।
• स्त्री शक्ति पैकेज: विभिन्न बैंकों द्वारा पेश किए गए इस पैकेज में ऋण पर कम ब्याज दरें, विशेष ऋण सुविधाएं और महिला उद्यमियों के लिए शुल्क रियायतें जैसे लाभ शामिल हैं।
• राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके): आरएमके गरीब महिलाओं को आय-सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। यह महिलाओं के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• STEP (महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन): महिला और बाल विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि होगी।

आईआरडीएआई(IRDAI):

• IRDAI, वर्ष 1999 में स्थापित एक नियामक संस्था है।
• इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना था।
• वित्त मंत्रालय के अधीन, यह संस्था IRDA अधिनियम, 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

बीमा वाहक परियोजना क्या है? भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन हेतु शुरू की गयीं विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कीजिए।