बजट

बजट

परिचय

• यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 द्वारा अनिवार्य एक वार्षिक वित्तीय विवरण है।
• यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
• आर्थिक मामलों का विभाग संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है।
• 23 जुलाई 2024 को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक नियमित बजट है। नवनिर्वाचित केंद्र सरकार का पहला बजट होने के नाते, यह विशेष महत्व रखता है और सरकार के फोकस क्षेत्रों और व्यय योजनाओं की एक महत्वपूर्ण झलक पेश करता है।

बजट क्या है?

• बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय का विवरण है, यानी आगामी वर्ष की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि।
• यह एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है जो सरकार की आर्थिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
• बजट केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष तैयार और अधिनियमित किया जाता है।
• केंद्र सरकार के बजट को केंद्रीय बजट कहा जाता है और राज्य सरकार के बजट को राज्य का बजट कहा जाता है।

बजट के प्रकार

बजट को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है 1) संतुलित बजट, 2) अधिशेष बजट, और 3) घाटे का बजट।

• संतुलित बजट: एक संतुलित बजट वह होता है जिसमें राजस्व उसके व्यय के बराबर होता है। यह एक संतुलित बजट है जिसे सरकार लाना चाहती है।
• अधिशेष बजट: यदि अनुमानित सरकारी प्राप्ति किसी वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय से अधिक है, तो बजट को अधिशेष कहा जाता है।
• घाटे का बजट: यदि अनुमानित राजस्व किए जाने वाले खर्चों से कम है तो एक बजट घाटे का बजट होता है। दुनिया के किसी भी अन्य लोकतंत्र की तरह भारत का बजट भी ज्यादातर घाटे का बजट रहा है।

सरकारी बजट के घटक

सरकारी बजट के दो प्रमुख घटक हैं:

• राजस्व बजट: राजस्व बजट राजस्व प्राप्तियों और व्ययों से बनता है। इन प्राप्तियों में कर राजस्व (उत्पाद शुल्क, आयकर) और गैर-कर राजस्व (मुनाफा, ब्याज प्राप्तियाँ) दोनों परिलक्षित होते हैं।
• पूंजीगत बजट: पूंजीगत बजट में अल्पकालिक पूंजीगत व्यय (जैसे विनिवेश) और दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय (जैसे उधार लेना) दोनों शामिल होते हैं। सरकारी देनदारियाँ या घटती वित्तीय संपत्तियाँ, जैसे ऋण चुकौती, बाज़ार उधार, इत्यादि, पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं।

सरकारी घाटे के उपाय

सरकारी घाटे का अनुमान लगाने के कुछ तरीके हैं। वे इस प्रकार हैं:

राजस्व घाटा: राजस्व घाटा राजस्व बहिर्प्रवाह और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। यह तब होता है जब सरकार राजस्व प्राप्तियों से होने वाली आय से अधिक राजस्व व्यय पर खर्च करती है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का कुल व्यय, उधार को छोड़कर, उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। यह गणना करने का एक तरीका है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि उधार लेने की आवश्यकता है, खासकर जब उसका नकदी भंडार समाप्त हो गया हो। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है:

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व आय + गैर-ऋण सृजन प्राप्तियाँ)

प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बिना किसी दिए गए वर्ष का बजट घाटा है। प्राथमिक घाटा कैलकुलेटर सरकार को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि उसे ऋण ब्याज भुगतान के अलावा सभी खर्चों को कवर करने के लिए कितना पैसा उधार लेने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, जब इस प्रकार का सरकारी घाटा शून्य होता है, तो इसका मतलब है कि सरकार को ब्याज भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त धन उधार लेने की आवश्यकता है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है:

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ऋण ब्याज भुगतान।

अंतरिम बजट के बारे में मुख्य तथ्य

• सत्तारूढ़ सरकार आम तौर पर आम लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करती है, जो हर पांच साल में आयोजित किया जाता है।
• केंद्रीय बजट अंतरिम बजट के समान होता है।
• सत्तारूढ़ सरकार अंतरिम बजट में अपने व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटे, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए उम्मीदों का अनुमान प्रस्तुत करती है।
• अपने कार्यकाल के अंत में सत्तारूढ़ सरकार देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन से चार महीने के लिए अंतरिम बजट पेश करती है।
• यदि वर्तमान सरकार सत्ता में लौटती है, तो अंतरिम बजट संभवतः अगले पांच वर्षों के लिए उसके आर्थिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगा।
• यह अंतरिम बजट के दौरान कोई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा नहीं करता है, जिससे पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने पर भविष्य की सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

भारत के केंद्रीय बजट के बारे में मुख्य तथ्य

• बजट वर्ष 2017-18 और उसके बाद से, केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
• बजट वर्ष 2017-18 से पहले, औपनिवेशिक प्रथा के अनुसार बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था।
• बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 से रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
• 1924 में एक्वर्थ कमेटी की सिफ़ारिशों पर अंग्रेजों ने रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था।
• केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए नोडल एजेंसी आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय) का बजट प्रभाग है।

केंद्रीय बजट 2024 की मुख्य विशेषताएं

वित्त मंत्री ने 23 जुलाई, 2024 को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले, अंतरिम बजट 2024 फरवरी 2024 में पेश किया गया था।

भारत में सरकारी बजट की प्रक्रिया

भारत में सरकारी बजट बनाने की प्रक्रिया में चार अलग-अलग चरण शामिल हैं:

• बजट निर्माण: इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और प्राप्तियों का अनुमान तैयार करना शामिल है।
• बजट अधिनियमन: इसमें वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के अधिनियमन के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित बजट का अनुमोदन शामिल है।
• बजट निष्पादन: इसमें सरकार द्वारा वित्त अधिनियम और विनियोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना शामिल है। मोटे तौर पर, इसमें विधायिका द्वारा अनुमोदित विभिन्न सेवाओं के लिए प्राप्तियों का संग्रह और संवितरण शामिल है।
• विधायी समीक्षा: यह विधायिका की ओर से सरकार के वित्तीय संचालन के ऑडिट को संदर्भित करता है

बजट अधिनियमन की प्रक्रिया

केंद्रीय बजट का अधिनियमन सरकारी बजट प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय बजट के अधिनियमन की पूरी प्रक्रिया को कालानुक्रमिक क्रम में इस प्रकार वर्णित किया गया है:

• राष्ट्रपति की सिफ़ारिश: लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 204 (1) के अनुसार, बजट राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार, लोकसभा में बजट पेश करने और उस पर विचार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है।
• बजट की प्रस्तुति: केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में एक भाषण के साथ केंद्रीय बजट पेश करते हैं जिसे बजट भाषण के रूप में जाना जाता है।
  • बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट के प्रमुख बिंदुओं का सारांश देते हैं और प्रस्तावों के पीछे की सोच बताते हैं।
  • बजट भाषण के अंत में बजट को राज्यसभा के समक्ष भी रखा जाता है।

• बजट पर सामान्य चर्चा: पेश होने के कुछ दिनों बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होती है।
  • सामान्य चर्चा के दौरान, सदन संपूर्ण बजट या उसमें शामिल किसी भी सिद्धांत के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है और न ही बजट को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

• विभागीय समितियों द्वारा जांच: बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद, सदनों को कुछ अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जिसके दौरान अनुदान की मांगों की विभागीय स्थायी समितियों द्वारा गहन जांच की जाती है। फिर समितियाँ अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं।
• अनुदान की मांगों पर मतदान: विभागीय स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों पर बहस और मतदान होता है। एक बार विधिवत मतदान होने और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, कोई मांग अनुदान बन जाती है।
  • राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान करने की शक्ति उसके पास नहीं है। यह एलएस का विशेष विशेषाधिकार है।

• कटौती प्रस्ताव: अनुदान की मांगों पर मतदान के चरण के दौरान, सांसद अनुदान की किसी भी मांग को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं।

कटौती प्रस्ताव के प्रकार

कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं.

1. नीति में कटौती की अस्वीकृति: नीति में कटौती की मांग की अस्वीकृति मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने की मांग करती है, जो मांग को कम करने वाली नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखता है, तो उन्हें उस नीति के विवरण को सटीक शब्दों में बताना होगा जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं और कटौती नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट बिंदुओं तक ही सीमित रहना चाहिए।

2. आर्थिक कटौती: आर्थिक कटौती प्रस्ताव में मांग के आवंटन में एक निश्चित राशि की कटौती की मांग की जाती है। यह उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभावित हो सकती है। ऐसी निर्दिष्ट राशि या तो मांग में एकमुश्त कमी हो सकती है या मांग में किसी वस्तु की चूक या कमी हो सकती है। नोटिस में उस विशेष मामले को संक्षेप में और सटीक रूप से इंगित करना होगा जिस पर चर्चा की जानी है।

3. सांकेतिक कटौती: एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है ताकि मांग की राशि 100 रुपये कम हो जाए। यह एक विशिष्ट शिकायत को दूर करने के लिए है जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है।

निष्कर्ष

• बजट बजटीय डेटा को व्यवस्थित करने और नीति निर्माताओं और प्रबंधकों द्वारा विश्लेषण, योजना और निर्णय लेने की सुविधा के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।
• लेन-देन को राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों जैसी अलग-अलग श्रेणियों में समूहीकृत करके, यह बजटीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और तुलनीयता प्रदान करता है।
• कुल मिलाकर, बजट खातों का वर्गीकरण सरकारी और संगठनात्मक संदर्भों में प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और निरीक्षण के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

अंतरिम बजट से आप क्या समझते हैं? यह वार्षिक बजट से किस प्रकार भिन्न है?

पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच अंतर बताएं। इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या करें।