भारत और श्रीलंका में मज़बूत होते संबंध

भारत और श्रीलंका में मज़बूत होते संबंध

जीएस-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

श्रीलंका के बारे में, एशियाई विकास बैंक (ADB), नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी यू-सोलर।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

भारत के लिए श्रीलंका का महत्व, चुनौतियां, आगे की राह, निष्कर्ष।

05/03/2024

न्यूज़ में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका ने एक चीनी फर्म द्वारा स्वीकृत निविदा को रद्द करने के बाद एक भारतीय कंपनी को थ्री सोलर और पवन हाइब्रिड बिजली उत्पादन के निर्माण का काम सौंपा।

• चीन और भारत दोनों देश श्रीलंका में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो वर्तमान में 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उभर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

• भारत के तकनीकी केंद्र बेंगलुरु की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी यू-सोलर को इन परियोजनाओं के भवन निर्माण का ठेका दिया गया है।
• गौरतलब है कि यह परियोजना, जिसे शुरू में एशियाई विकास बैंक (ADB) के ऋण द्वारा वित्तपोषित किया गया था, दो साल पहले भारत द्वारा चीन की भागीदारी पर चिंता जताए जाने के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी।
• श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है और अब इसे 11 मिलियन डॉलर के भारत सरकार के अनुदान से पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया है।
• संयुक्त रूप से इन तीनों परियोजनाओं की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2,230 किलोवाट होगी और ये उत्तरी शहर जाफना के पास टापुओं पर स्थित होंगी, जो भारत के दक्षिणी तट के करीब है।

 महत्त्व:

• इस कदम से हिंद महासागर में चीन के प्रभुत्व को कम होने से भारत को रणनीतिक एवं आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती हैं।
• इससे लंबे समय से द्वीप राष्ट्र “श्रीलंका” में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर भारत की चिंताएं कम होंगी है, जो प्रमुख वैश्विक शिपिंग लेन के पास स्थित है और जिसे भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है।

श्रीलंका के बारे में:

• श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है, और कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और वाणिज्य केंद्र है।
• श्रीलंका भारतीय प्लेट पर स्थित है और भौगोलिक रूप से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है।
• महावेली नदी (महान रेतीली नदी) 335 किमी (208 मील) लंबी नदी है, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी के रूप में चर्चित है।
• यह द्वीप 1815 से ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1948 में स्वतंत्रता दी गई लेकिन देश 1972 तक ब्रिटिश साम्राज्य का अधिराज्य बना रहा।
• 1972 में श्रीलंका को एक गणतंत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। श्रीलंका का वर्तमान संविधान इसे अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा शासित एक गणतंत्र और एकात्मक राज्य के रूप में निर्धारित करता है।

श्रीलंका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है:

• समुद्री सुरक्षा: श्रीलंका भौगोलिक रूप से प्रमुख चोकपॉइंट्स- अदन की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है। श्रीलंका के पास संचार के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में स्थित अत्यधिक रणनीतिक बंदरगाहों की एक सूची भी है। इस प्रकार, समुद्री डकैती का मुकाबला करने और सुचारू वैश्विक समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने के लिए द्वीप में एक मजबूत उपस्थिति का व्यापक रणनीतिक महत्व है।
• चीनी उपस्थिति का मुकाबला: भारत पर चीन के रणनीतिक हितों ने उसे ' स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ' जैसी रणनीतियों के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसके प्रमुख गढ़ों में से एक श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह है। हालाँकि, श्रीलंका के साथ मजबूत रिश्ते से भारत को ऐसी रणनीतियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
• आतंकवाद का मुकाबला: अप्रैल 2019 में, द्वीप राष्ट्र समन्वित इस्लामी आतंकवादी आत्मघाती बम विस्फोटों की एक श्रृंखला से हिल गया था। देश में ऐसे कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के लिए संभावित लॉन्च पैड के रूप में काम कर सकती है।
• आर्थिक: श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। श्रीलंका में गहरे पानी के ट्रांस-शिपमेंट केंद्र भारत के समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और उपयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में श्रीलंका की भी आंतरिक भूमिका है।
• प्रवासी: दोनों देश प्राचीन काल से ही मजबूत जातीय और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। यह पर्यटन सर्किट, बौद्ध तीर्थयात्रा और अन्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रूप में आज भी जारी है।

भारत के लिए चुनौतियाँ:

• चीनी निवेश: श्रीलंका में कई परियोजनाओं में चीन का निवेश है, जिसमें कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, कोलंबो-कैंडी राजमार्ग, तेल रिफाइनरियों और कोलंबो बंदरगाह के बगल में बंदरगाह शहर शामिल हैं।
• चीनी ऋण जाल: वर्तमान में, द्वीप राज्य पर चीन का बड़ा ऋण बकाया है। इसने देश को हंबनटोटा पर बड़ी रियायतें देने के लिए मजबूर किया है परियोजना को विकसित करने के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ होने के बाद उसे बंदरगाह के लिए चीन के साथ 99 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• चीन समर्थक सरकार: पूर्ववर्ती राजपक्षे सरकारों को चीन के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार के रूप में देखा जाता था। जबकि वर्तमान सरकार ने "भारत प्रथम" नीति की बात की थी, यह देखना होगा कि यह वास्तविकता में कैसे विकसित होगी।
• सार्क बनाम बिम्सटेक: श्रीलंका सार्क में सहयोग और प्रगति देखना चाहता है, जबकि भारत का मानना ​​है कि क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के सभी प्रयासों को बिम्सटेक की ओर मोड़ना चाहिए।
• तमिलों का मुद्दा: भारत हमेशा श्रीलंकाई तमिलों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति रखता रहा है। इस रुख ने भारत को युद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। 
• संवैधानिक अस्थिरता: श्रीलंका के संविधान को 1978 से 19 बार बदला गया है, जिससे बहुत सारी अनिश्चितताएँ और भ्रम पैदा हुए हैं।
• पर्यावरणीय चिंताएँ: अस्थिर मछली पकड़ने, समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन से द्वीप राष्ट्र की सापेक्ष समृद्धि खतरे में पड़ जाएगी। द्वीपों की सुरक्षा के लिए उन्हें मजबूत निवेश की जरूरत है और यह देखना होगा कि क्या भारत इस मांग को पूरा कर सकता है।

आगे की राह:

• संबंधों को मजबूत करें: 2019 के चुनाव के बाद से, भारत श्रीलंका को वापस भारत में लाने के लिए विकास परियोजनाओं और अन्य सहायता के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। अब भारत को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना होगा और एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति को आश्वस्त करना होगा।
• आर्थिक समर्थन: नई दिल्ली की आर्थिक पहुंच, क्रेडिट लाइन की तरह, श्रीलंका को बीजिंग की कूटनीति के "लीवर-फॉर-लीवरेज" मॉडल से मुक्त होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए, भारत को अपने निजी क्षेत्र के उद्यमों (जैसे दूरसंचार) को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
• मछुआरों के मुद्दों को कुशलतापूर्वक हल करें: भारत और श्रीलंका मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने में मदद करने के लिए एक तंत्र के रूप में एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। उन्हें मछुआरों की हिरासत के मुद्दे से मानवीय तरीके से निपटने में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।
• सुरक्षा सहयोग: दोनों देशों को नियमित खुफिया जानकारी साझा करने और लगातार संयुक्त सुरक्षा अभ्यास जैसे उपायों के माध्यम से आतंकवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। भारत को लंका की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए तमिलों के लिए सुलह के प्रयासों पर भी जोर देना चाहिए
• नरम कूटनीति का लाभ: भारत को श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने सांस्कृतिक पहलुओं जैसे प्रवासी, फिल्म, संगीत और लोगों से लोगों के बीच बातचीत का उपयोग करना चाहिए।
• सतत विकास: भारत सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों में वैश्विक अग्रणी है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ मछली पकड़ने और तटीय क्षेत्र प्रबंधन में गहन भागीदारी के माध्यम से श्रीलंका को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद कर सकता है।
• रणनीतिक सहयोग: भारत ने आवश्यकता पड़ने पर जिबूती, डिएगो गार्सिया आदि में अपनी नौसैनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं। इस क्रम में, भारत को हिंद महासागर में चीनी विकास का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों जैसे देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं तलाशनी चाहिए।

निष्कर्ष:

• यह “डील” चीन पर भारत की एक बड़ी जीत को व्यक्त करती है। हालांकि चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता भी है, जो 2022 में संकट के चरम पर सरकारी डिफ़ॉल्ट के समय द्वीप राष्ट्र के 46 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा था। भारत की सहायता से निर्मित ये तीनों परियोजनाएं द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी की महत्ता को रेखांकित करती हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के बावजूद, हाल की घटनाएं भारत और श्रीलंका के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करती हैं। चर्चा कीजिए।