भारत में इंटरनेट की आज़ादी

भारत में इंटरनेट की आज़ादी

GS-2: पोलिटी & गर्वनेंस

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

इंटरनेट, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला, आईटी अधिनियम की धारा 69ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019,  विरोध प्रदर्शन, सूचना नियंत्रण, राजनीतिक अस्थिरता, साइबर अपराध।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

भारत में इंटरनेट शटडाउन, कारण, कानूनी प्रावधान, इंटरनेट शटडाउन के पक्ष ओर विपक्ष में तर्क, आगे की राह, निष्कर्ष।

30/03/2024

सन्दर्भ:

दुनिया भर में दर्ज किए गए लगभग 60% ब्लैकआउट के साथ, भारत इंटरनेट प्रतिबंध लगाने वाले देशों की वैश्विक सूची में लगातार पांच वर्षों में 2016 से 2022 के बीच शीर्ष पर रहा है।

• इंटरनेट शटडाउन नागरिकों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इन्हें अक्सर लगाया जाता है? इंटरनेट शटडाउन लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा बताए गए प्राथमिक कारण क्या हैं?

भारत में इंटरनेट शटडाउन:

• सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLS) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2023 के बीच कुल 780 शटडाउन लगाए।
• वर्ष 2023 में, भारत ने 7,000 घंटों से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रखा।
• एसएफएलसी डेटा के अनुसार, 2015 और 2022 के बीच 55,000 से अधिक वेबसाइटें ब्लॉक की गईं।
• सेंसर की गई सामग्री का सबसे बड़ा हिस्सा आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बैन किया गया था।
• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठनों के लिंक के कारण यूआरएल ब्लॉक कर दिए गए थे।
• 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और 2020 में फार्म बिल पेश करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान शटडाउन भड़क गया।
• जम्मू और कश्मीर: क्षेत्रीय स्तर पर, जम्मू और कश्मीर में पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक शटडाउन देखा गया।
• मणिपुर: जातीय झड़पों के बीच वर्ष 2023 में सबसे लंबा ब्लैकआउट मई से दिसंबर तक मणिपुर में हुआ।
• हरियाणा: इस साल 15 फरवरी तक, किसानों के विरोध के बीच हरियाणा में इंटरनेट शटडाउन सक्रिय था।
• हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसान के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिशकालीन कानून के तहत मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था।
• परिणाम: 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान में 70% से अधिक का योगदान भारत में इंटरनेट व्यवधानों से हुआ।

इंटरनेट शटडाउन के कारण:

• विश्व स्तर पर इंटरनेट शटडाउन अलग-अलग कारण रहे हैं लेकिन भारत में विरोध प्रदर्शन इंटरनेट शटडाउन का सबसे आम कारण है, इसके बाद सूचना नियंत्रण, राजनीतिक अस्थिरता और साइबर अपराध है।
• वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आम तौर पर उद्धृत कारण साइबर अपराध का बढ़ता खतरा है।
• 2013 में 5,693 मामलों की तुलना में, भारत में पिछले साल 65,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच मामलों में लगभग 434% की वृद्धि हुई है।
• पिछले दशक में भारतीय राज्यों द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन के कारणों में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरों पर नियंत्रण लगाना था।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान:

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम:

• भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल "सार्वजनिक आपातकाल" या "सार्वजनिक सुरक्षा" के हित में इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हैं।
• हालाँकि, इस अधिनियम में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि आपातकालीन या सुरक्षा मुद्दा क्या है।
• वर्ष 2017 तक, बड़े पैमाने पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत शटडाउन लगाया गया था।
• सीआरपीसी की धारा 144 ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकने और किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित गतिविधि से दूर रहने का निर्देश देने की शक्ति दी।
• हालाँकि, 2017 में कानून में संशोधन किया गया और सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 को प्रख्यापित किया।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:

• 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में दोहराया कि इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और अनिश्चित काल तक चलने वाला शटडाउन असंवैधानिक है।
• शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि धारा 144 लगाने का इस्तेमाल वास्तविक विरोध से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है जिसकी संविधान के तहत अनुमति है।
• आदेशों की मुख्य बातें:

• इंटरनेट का उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है।
• इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि के लिए हो सकता है लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं।
• सरकार धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेश प्रकाशित करेगी।
• कोर्ट ने यह भी कहा था कि इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक जांच के तहत आएगा।

सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क:

• राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा: सरकार गलत सूचना के प्रसार को रोकने, गैरकानूनी गतिविधियों के समन्वय या सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक अस्थायी और लक्षित उपाय के रूप में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर देती है।
• अस्थायी और लक्षित उपाय: इंटरनेट शटडाउन का उद्देश्य अस्थायी और संकीर्ण रूप से केंद्रित होना है।
• ये उपाय दीर्घकालिक पहुंच का उल्लंघन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट और तत्काल चिंताओं को दूर करने के लिए हैं।
• अशांति और हिंसा को रोकना: ऑनलाइन संचार को निलंबित करने से विरोध प्रदर्शन, दंगों या अन्य प्रकार की नागरिक अशांति के आयोजन को रोकने में मदद मिलती है।
• फर्जी समाचार और दुष्प्रचार का प्रतिकार करना: संकट या संघर्ष के समय में, ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत जानकारी तनाव बढ़ा सकती है और गलत सूचना में योगदान कर सकती है।

सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन के ख़िलाफ़ तर्क:

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव: इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
• वैश्विक छवि और निवेश: बार-बार इंटरनेट बंद होने से भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है, जिससे निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच चिंता बढ़ सकती है।
• मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: इंटरनेट शटडाउन से मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जिनमें सूचना तक पहुँचने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार शामिल है।
• आर्थिक व्यवधान: भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, और इंटरनेट शटडाउन से महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है।
• शैक्षिक चुनौतियाँ: शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ, इंटरनेट शटडाउन छात्रों की सीखने के संसाधनों, ऑनलाइन कक्षाओं और शिक्षकों के साथ संचार तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
• पारदर्शिता का अभाव: सरकार को ऐसे कार्यों के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करने और शटडाउन की अवधि और कारणों के बारे में पारदर्शी रूप से संवाद करने की आवश्यकता है।

भारत और वैश्विक रुझान:

• फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 13वें वर्ष गिरावट आई है और 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकारों के लिए माहौल खराब हो गया है।
• पिछले तीन वर्षों में भारत की रैंकिंग इसी बेंचमार्क के आसपास रही है। यह 2016 और 2017 से गिरावट है, जब भारत ने 59 अंक बनाए थे, जो 2023 में 50 अंक हो गया।

आगे की राह:

• लोकतंत्र में सरकारों को समय-समय पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने का औचित्य बताना चाहिए।
• पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन संबंधी सभी सरकारी आदेशों का प्रकाशन कराया जाना चाहिए।
• अंधाधुंध शटडाउन की उच्च सामाजिक और आर्थिक लागत होती है और ये अक्सर अप्रभावी होते हैं।
• बेहतर इंटरनेट प्रशासन के लिए भारतीय नागरिक समाज को एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली पर जोर देने की आवश्यकता है।
• भारत सरकार द्वारा ब्लैकआउट लागू करने से पहले राज्य में स्थानीय स्तर पर 'त्रिपक्षीय परीक्षण' पूरा किया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष:

आधुनिकता के दौर में इंटरनेट की आज़ादी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाती है इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री तक किसी भी पहुंच को अवरुद्ध करने या जबरदस्त उपायों को लागू करने के लिए, देशों को यह जांचना चाहिए कि क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर वैध है; और आवश्यकता एवं आनुपातिकता के मानकों का पालन करती है।

स्रोत: द हिंदू

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत में इंटरनेट शटडाउन संबंधी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कीजिए।

भारत में इंटरनेट की आज़ादी के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क लिखिए।