भारत का दिव्यांगता कानून

भारत का दिव्यांगता कानून

GS-2: कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार की नीतियां

 (यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन (UNCRPD), सुगम्य भारत अभियान।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016-प्रमुख प्रावधान, दिव्यांग जन के मुद्दे/चुनौतियां, सरकारी पहल, आगे की राह, निष्कर्ष।

15/03/2024

न्यूज़ में क्यों:

हाल ही में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया है कि सभी सार्वजनिक भवन दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों।

दिव्यांग (PwD)के बारे में:

परिभाषा:

• दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि से ग्रस्त हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

आंकड़े:

• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की आबादी 2019 और 2021 के बीच घटकर 1% हो गई है, जो 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार अनुमानित 2.2% (26.8 मिलियन) थी।
• 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, भारत में 20% व्यक्ति पैरों से दिव्यांग हैं, 19% देखने में दिव्यांग हैं, 19% सुनने में दिव्यांग हैं और 8% बहु- दिव्यांग हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016:

• यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों  को समानता, सम्मान के साथ जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता का सम्मान करने का अधिकार प्रदान करता है।
• यह विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के स्थान पर प्रभावी है।
• यह दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
• यह सम्मेलन दिसंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, और 2008 में लागू हुआ। भारत ने 2007 में इस सम्मेलन की पुष्टि की।
• विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
• यह अधिनियम 21 प्रकार की विकलांगताओं को कवर करता है और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताएं जोड़ने की शक्ति है।
• यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों और नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
• इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान है।

दिव्यांग जन के मुद्दे/चुनौतियां:

• सामाजिक कलंक: विकलांगता शब्द को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अनुसार माता-पिता अपने बच्चों के प्रति शर्म महसूस करते हैं और डर के कारण उनमें से अधिकांश सार्वजनिक रूप से असहज महसूस करते हैं।
• संस्थागत विफलताएँ: भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी संस्थान दोनों ही विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की व्यवस्था करने में एक हद तक विफल हो रहे हैं। कक्षाओं के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर भी विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित सीटें होनी चाहिए।
• निरक्षरता विशेष रूप से विकलांग लोगों में प्रचलित है और यह दोहरा नुकसान है। विकलांग होने के अलावा, वे अशिक्षा के कारण अलग-थलग हैं।
• बेरोज़गारी: मंदी के दौर में नौकरी से निकाले जाने में विकलांग व्यक्ति ही बलि का बकरा बनते हैं। जब कंपनियों द्वारा लागत में कटौती के तरीके अपनाए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनकी सेवाओं से छुट्टी दी जाती है।
• ख़राब कार्यान्वयन: PwDs और कार्यकर्ताओं के अनुसार, 2016 के दिशानिर्देशों को कभी लागू नहीं किया गया था, और 2021 के दिशानिर्देशों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। किसी भी राज्य ने 2021 में जारी सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों को अपने भवन उपनियमों में लागू नहीं किया है।
• जागरूकता और जवाबदेही की कमी: पहुंच मानकों का कार्यान्वयन अव्यवस्थित रहा है। इसमें कोई निरंतरता नहीं है, बजटीय आवंटन की कमी है, और कोई निगरानी और संवेदनशीलता नहीं है।

दिव्यांगों के लिए सरकारी पहल:

• भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक, 2021: सार्वभौमिक रूप से सुलभ और समावेशी भारत की दृष्टि के साथ ये दिशानिर्देश भारत के राष्ट्रीय जनादेश को मजबूत करने की दिशा में एक सक्षम कदम हैं।
• विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग: विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को समझते हुए, सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक विशेष विभाग बनाया।
• 'दिव्यांग': दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें बिना किसी हीनता की भावना के समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री ने दिव्यांगों को दर्शाने के लिए 'दिव्यांग' शब्द गढ़ा।
• सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए 2015 में यह अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, हेल्प डेस्क और सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है।
• सुगम्य भारत ऐप: दिव्यांग समस्याओं के संबोधन एवं पहुंच संबंधी मुद्दों पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए सरकार ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है।
• विशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना (UDID): इस परियोजना का उद्देश्य प्रक्रिया में धोखाधड़ी को खत्म करते हुए विकलांगता प्रमाणन को आसान बनाना है।
• दिव्य कला शक्ति: यह दिव्यांगजनों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की एक योजना है।
• विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (ADIP) योजना: इस कार्यक्रम के तहत, सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करती है।

आगे की राह

• 'पीडब्ल्यूडी के लिए' से 'पीडब्ल्यूडी द्वारा' दृष्टिकोण में परिवर्तन: "फॉर" का तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों की ओर से किए गए कार्यों या पहलों से है, जबकि "द्वारा" प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी और भागीदारी को दर्शाता है।
• व्यापक समावेशी नीतियों का निर्माण: विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक आयाम शामिल हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अध्ययन के अनुसार, अर्थव्यवस्था में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 3% से 7% के बीच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
• पीडब्ल्यूडी और निजी क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया: जहां विकलांग व्यक्ति निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय योगदानकर्ता हैं और निजी क्षेत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
• कोलकाता में ऑपर्च्युनिटीज़ कैफे 16 बौद्धिक विकलांग युवाओं द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें कैफे द्वारा ही आतिथ्य सत्कार में प्रशिक्षित किया जाता है।
• दृष्टिकोण में बदलाव और सामाजिक न्याय: महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के साथ ILO द्वारा स्पार्क परियोजना ने दिव्यांगों को नेतृत्व में रखकर और विकलांगता समावेशन सुविधा प्रदाता (डीआईएफ) के रूप में प्रशिक्षित करके उनके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव में योगदान दिया है।
• शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता: एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए जिससे विकलांग व्यक्ति साहस और विवेक के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।
• पीडब्ल्यूडी-अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण: सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं की साइट योजना और विस्तृत कामकाजी चित्रों में सार्वभौमिक पहुंच को शामिल किया जाना चाहिए।
• रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की आवश्यकता: रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण समय की मांग है। प्रशिक्षण के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर होने चाहिए जो दिमाग को प्रज्वलित कर सकें और उन्हें सेवा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। लोगों की समग्र भलाई के लिए स्वर और भाषाई शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

दिव्यांगजन देश के सबसे कमजोर वर्गों में से एक है। वे अप्रयुक्त क्षमता का एक स्रोत भी हो सकते हैं, जिसका यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो देश में आर्थिक वृद्धि और विकास में वृद्धि हो सकती है।

समय की मांग है कि दिव्यांगजनों के सामने आने वाले मुद्दों के प्रति समुदाय को उचित रूप से संवेदनशील बनाया जाए, साथ ही समाज में उनके एकीकरण से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर किया जाए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत में दिव्यांग जन से संबंधित चुनौतियों के संबोधन हेतु सरकारी पहलों का परीक्षण कीजिए।